छत्रपती संभाजीनगर – दोघांचेही एकमेकांवर प्रेम. या प्रेमसंबंधातूनच दोघेही शारीरिकदृष्ट्या एक आले. परंतु परस्परांमध्ये नाते असूनही दोघांच्याही विवाहाला कुटुंबीयांकडून विरोध झाला. यातून पुढे वाद आणि तक्रार दाखल झाली. मात्र, शारीरिक संबंधांच्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेला बलात्कार व पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. जी. चपळगावकर यांनी रद्द केला.
या प्रकरणात क्रांती चौक पोलीस ठाण्यात दाखल प्राथमिक माहिती अहवालाविरुद्ध (एफआयआर) याचिका दाखल करण्यात आली होती. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (२) (एन) तसेच पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तक्रारदार युवती ही आरोपीची नातेवाईक असून दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले, की तक्रारदार व आरोपी यांच्यातील संबंध हे परस्पर संमतीने झाले होते. सुरुवातीला दोघेही विवाहास इच्छुक होते; मात्र दोन्ही कुटुंबीयांच्या विरोधामुळे विवाह होऊ शकला नाही. तक्रार दाखल होताना युवती सज्ञान म्हणजे १८ वर्षांवरील होती. न्यायालयाने नमूद केले की, हे प्रकरण खोट्या विवाहाच्या आश्वासनावर आधारित लैंगिक शोषणाचे नसून परस्पर संमतीचे संबंध होते.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विवाहाचे आश्वासन मोडणे आणि सुरुवातीपासूनच फसविण्याच्या उद्देशाने दिलेले खोटे आश्वासन यामध्ये स्पष्ट फरक आहे. या प्रकरणात आरोपीकडून सुरुवातीपासून फसवणुकीचा हेतू असल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे आढळले नाहीत. तसेच एफआयआर दाखल करण्यास झालेला विलंब, वैद्यकीय किंवा न्यायवैद्यकीय पुराव्यांचा अभाव आणि तक्रारदाराचा जबाब यांचा विचार करून न्यायालयाने नमूद केले की, अशा परिस्थितीत खटला चालू ठेवणे म्हणजे कायद्याचा गैरवापर ठरेल.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने फौजदारी अर्ज मंजूर करून संबंधित प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) व विशेष खटला रद्द केला. प्रकरणात अर्जदाराच्या वतीने ॲड. वैभव बी. ढगे यांनी बाजू मांडली, तर शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील एस. ए. गायकवाड यांनी काम पाहिले.
