छत्रपती संभाजीनगर : नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’च्या जाहिरातीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणी खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली असून न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी व न्या. आबासाहेब शिंदे यांनी जाहिरातीशी संबंधित प्रक्रिया न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अंतिम करू नये, असे निर्देश दिले. या प्रकरणातील जाहिरात ही साधारण ८५० केंद्रांसाठी काढण्यात आलेली असून त्याला कमिशन, लोकसंख्या निहाय केंद्राची आवश्यकता आदी मुद्यावर याचिका दाखल आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
‘अखिल स्तरीय महा ई-सेवा आणि आधार केंद्र संघटने’ने यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत नवीन सेवा केंद्रांसाठी जाहिरात काढण्यापूर्वी शासनाच्या १९ जानेवारी २०१८ च्या निर्णयानुसार आवश्यक सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच २७ मार्च २०२५च्या शासन निर्णयानुसार सेवा केंद्रांची संख्या ठरविताना लोकसंख्या, स्थानिक गरज आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय, सेवा केंद्र चालकांना व्यवहारातून मिळणाऱ्या कमिशनपैकी किमान ८० टक्के रक्कम तत्काळ देण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन होत नसल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. विद्यमान सेवा केंद्रांची संख्या लक्षात घेता नव्या केंद्रांची गरज नसल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारसह संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून, २८ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. तोपर्यंत १३ ऑगस्टच्या जाहिरातीवर आधारित प्रक्रिया न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अंतिम करता येणार नाही. संघटनेतर्फे अॅड. एम. व्ही. साळुंके यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकारतर्फे अॅड. राजेंद्र डी. सानप, तर राज्य सरकारतर्फे अॅड. नेहा बी. कांबळे यांनी काम पाहिले. न्यायालयात शासन निर्णय २७ मार्च २०२५ मधील केंद्रांच्या संख्येबाबतच्या तरतुदी आणि स्थानिक गरज, व्यवहार्यता, लोकसंख्या व आर्थिक शाश्वतता यांचा पुरेसा विचार करण्यात आलेला नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
शासन निर्णयात एकीकडे बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात २५ हजार लोकसंख्येसाठी दोन केंद्रे, तर इतर महानगरपालिका व नगरपरिषदांसाठी १० हजार लोकसंख्येसाठी दोन केंद्रे स्थापन करण्याची तरतूद आहे. तर दुसरीकडे ग्रामीण क्षेत्रात पाच हजार लोकसंख्येसाठी चार केंद्रे स्थापन करावयाची जाचक अट आहेत. याशिवाय, विद्यमान सीएससी केंद्रांचा विचार करता अतिरिक्त सीएससी केंद्रांची आवश्यकता नसल्याचे तसेच सीएससी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व्यवहारांच्या कमिशनमधील किमान ८० टक्के रक्कम तत्काळ देय असताना ती विलंबाने दिली जात असल्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. या संदर्भात १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीतील देयकांचा तक्ताही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला.
न्यायालयाचा आदेश
मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादांच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले असून, पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयाने आदेश दिला आहे की १३ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने सुरू असलेली प्रक्रिया न्यायालयाच्या पुढील आदेशाशिवाय अंतिम करता येणार नाही. यामुळे, संबंधित प्रक्रिया न्यायालयाच्या पुढील आदेशाच्या अधीन राहणार आहे.
