औरंगाबादमध्ये घराची बुकिंग करूनही त्याचे काम वेळेत पूर्ण केले नाही आणि आहे त्या परिस्थितीत जागाही हस्तांतरित न करणं बांधकाम व्यवसायिकाला महागात पडलं आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना अवमान याचिके प्रकरणी निकाल देताना उच्च न्यायालयाने २ आठवड्यात प्रत्येकी १५-१५ लाख याप्रमाणे ३० लाख आणि जानेवारीत उर्वरीत २० लाख असे मिळून एकूण ५० लाख रुपये जमा करण्याचे देण्यात आले आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश श्रीकांत कुलकर्णी यांनी हा निर्णय दिला. थकबाकी रक्कम जमा करण्यास अपयश आल्यास प्रतिवादी रूणवाल यांना येणाऱ्या सर्व परिणामांना सामोरे जावे लागेल असंही न्यायालयाने नमूद केलं. याचिकेची पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ठेवण्यात आली आहे. याच बांधकाम व्यावसायिकांना जुलै महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या सुनावणीवेळी २५ लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाचे अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २०१२ मध्ये लाखो रूपये देऊनही घराचं काम पूर्ण केलं नाही या प्रकरणात सतीश हनुमंतराव कोडगिरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी अ‍ॅड. सिध्देश्वर एस. ठोंबरे व अ‍ॅड. प्रसाद जरारे यांनी बाजू मांडली. सतीश कोडगिरे यांच्या याचिकेनुसार त्यांनी २०१२ साली रूणवाल यांच्या नक्षत्रवाडी येथील गट नं. ४५ मधील शमित ऑक्टोझोन या प्रकल्पामध्ये एक बंगला राखीव (बुक) केला होता. परंतु अनेक वर्ष बांधकाम व्यवसाईक सुयोग सुरेश रुणवाल यांनी बंगल्याचे काम पूर्ण केले नाही. तसेच बंगला हस्तांतरीतही केला नाही. न्यायालयाचे ग्राहकांचे पैसे जमा करण्याचे आदेश रूणवाल यांच्या विरोधात कोडगिरे व इतर यांनी महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरेटी, मुंबई (महारेरा) यांचेकडे प्रकरण दाखल केले. तेथे रूणवाल यांचेकडे जमा केलेली संपुर्ण रक्कम १०.८ टक्के व्याजाने कोडगिरे यांना परत करण्याचे आदेश पारित केले होते. या आदेशाचे रूणवाल यांनी पालन न केल्याने त्यांच्या प्रकल्पावर महसूल प्रशासनाने जप्तीचे आदेश काढले होते. या जप्ती विरोधात रूणवाल यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती व त्या प्रकरणामध्ये कोडगिरे व इतर यांचे देय असलेली थकबाकी रक्कम देण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पारित केले होते. न्यायालयाने आदेश देऊनही पैसे भरले नाही प्रकल्पात होणाऱ्या व्यवहारातून सर्व प्रथम याचिकाकर्ते कोडगिरे यांची रक्कम देण्यास आदेश करण्यात आले होते. परंतु, रूणवाल यांनी कोडगिरे यांना त्यांची रक्कम परत केली नाही. उलट उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही अवमान केला. त्याविरोधात कोडगिरे यांनी अवमान याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी दरम्यान अ‍ॅड. प्रसाद जरारे यांनी बांधकाम व्यवसाईक रूणवाल यांनी उच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाचा वारंवार अवमान केल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच कोडगिरे यांना जाणीवपूर्वक रक्कम देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. हेही वाचा : घर कसे निवडावे? रूणवाल यांनी उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही करोडो रूपयांचे व्यवहार केले. परंतु, थकबाकी रक्कम दिली नाही आणि म्हणून बिल्डर रूणवाल यांनी लक्षणीय रक्कम उच्च न्यायालयात जमा करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. यावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय सुनावला.
