औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी सुहास सरदेशमुख लोकसत्ता औरंगाबाद: आक्रमक कार्यकर्त्यांचे जाळे असणाऱ्या शिवसेनेबरोबर कधी जुळवून घेत, कधी नमते घेते, कधी मोठेपणा देत महापालिकेत सत्तेची संधी शोधणाऱ्या औरंगाबादमधील भाजपला आता स्वबळ अजमावयाचे असून ७०-७५ जागा लढवायच्या आणि बहुमतापर्यंत पोहचायचे यासाठी ‘केंद्रीय बळ’ वापरण्याची तयारी सुरू झाली आहे. भाजप नेत्यांनी आता गाठीभेटीचे सत्र वाढविले आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही काही जणांच्या भेटी घेतल्या. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यासह आमदार अतुल सावे, हरिभाऊ बागडे यांनी सेनेवर निशाणा साधण्याचे धोरण ठरविले असले तरी या नेत्यांचे सारे लक्ष सेनेतील नाराजांवर अधिक असेल असे चित्र दिसून येत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात सेना मोठा भाऊ आहे असे मानसिक पातळीवर भाजप कार्यकर्त्यांनी मान्य केले होते. त्यामुळे कमी जागा लढवायच्या आणि सत्तेत वाटा मिळवून जमेल तेवढे पदरात पाडून घ्यायचे ही मानसिकता बदलण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या गाठीभेटी वाढू लागल्या आहेत. केंद्रीय वित्तमंत्री पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर औरंगाबाद शहरात डॉ. कराड यांचे विविध क्षेत्रांतील मंडळींकडून स्वागत आणि सत्कार होत आहेत. त्यांच्या भोवती गर्दीही असते. पण डॉ. कराड यांनी आतापर्यंत शिवसेनेच्या आक्रमक संरचनेला कधी डिवचले नव्हते. शहरात भाजपचे आमदार म्हणून औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघात अतुल सावे कार्यरत असले तरी त्यांच्या मतदारसंघातही सेनेच्या प्रभावी कार्यकर्त्यांची संख्या कमी नाही. त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या जिवावर सेनेवर मात करणे शक्य नसल्याने भाजपकडून शिवसेनेच्या चार वर्षांतील कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाण्याची शक्यता आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा करोनाकाळात महापालिका प्रशासकांनी केलेल्या कामाच्या आधारे शिवसेनेची प्रतिमा काहीशी सुधारली आहे खरी. त्याला पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या प्रशासकीय कौशल्याचाही भाग अधिक आहे. त्यामुळे स्वबळावर ७०-७५ जागांवर निवडणूक लढवायची यासाठी भाजप नेत्यांना अधिकच अवसान एकवटावे लागणार आहे. गेल्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेने ४९ जागांवर उमेदवार उभे केले आणि २८ जागांवर यश मिळविले होते. तर भाजपने ४३ जागा लढवून २२ जागांवर यश मिळविले होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना वाढलेले संख्याबळ टिकवून धरणे आणि त्यात भर घालणे यासाठी लागणारी कार्यकर्त्यांची फळी तयार करणे हे भाजपसमोरील आव्हान असणार आहे. कार्यकर्ते आणि पाठीराखे मिळविण्यासाठी कोणाचे हिंदुत्व अधिक आक्रमक असा प्रचार होण्याची शक्यता आहे. त्यातून औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्याच्या मुद्दय़ाला बळ दिले जाते. हैदराबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत एमआयएमला नामोहरम करण्यासाठी वापरलेली हिंदुत्वाची खेळी भाजपला औरंगाबादमध्ये उपयोगीच पडेल याविषयी साशंकता आहेत. आक्रमकतेत शिवसेना प्रबळ असल्याने हिंदुत्वाबरोबरच सेनेच्या कारभारावरही भाजपकडून प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहेत. शहरात नव्याने झालेली रस्त्याची कामे, कचरा प्रक्रिया केंद्रासह पाणी समस्येवर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांना प्रशासक म्हणून अस्तिककुमार पांडेय यांनी गती दिली. सेनेचे कारभारीपणाचा काळ आणि प्रशासकांचा काळ याची तुलनाही भाजपकडून केली जात असून शहरात दिसणाऱ्या विकासकामांचा निधी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील आहे, हे आवर्जून सांगितले जात आहे. करोनाकाळात महापालिकेने केलेले काम आणि स्मार्ट सिटीअंतर्गत होणाऱ्या विविध कामांमध्ये शिवसेनेचा वाटा किती, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे सेनेला विकासकामावरून रिंगणात गाठायचे आणि त्यांच्यातील नाराजांना आपल्या बाजूने वळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आक्रमक कार्यकर्त्यांचे जाळे उभे करणे भाजपसाठी आव्हान असणार आहे. त्याला भाजपअंतर्गत ओबीसी पूरक आणि मारक राजकारणाची किनार आहे. त्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेवर भाजपला यश मिळवून देण्याचे वित्तमंत्री डॉ. भागवत यांच्यासमोरही आव्हान असेल. त्यांच्या खांद्यावर राज्य म्हणून ओबीसी पताका उंचवायची आहे. शहर म्हणून कार्यकर्त्यांची नवी फळीही निर्माण करायची आहे. औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत किमान ७५ जागांवर भाजपचे उमेदवार अधिक ताकद लावतील आणि बहुमताच्या आकडय़ापर्यंत आम्ही पोहचू कारण आता जो विकासकामांचा दावा शिवसेना करते आहे त्याचा निधी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. भाजपचा महापौर करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. - अतुल सावे, आमदार औरंगाबाद पूर्व
