छत्रपती संभाजीनगर : बीडचा तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक याला नियमित जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. अभय वाघबसे यांनी बुधवारी नकार दर्शवला. बीडमधील तब्बल ३१० कोटींच्या जमीन मावेजा प्रकरणात अविनाश पाठक कारागृहात असून, त्याने बुधवारी नियमित जामिनासाठी खंडपीठात धाव घेतली होती.यातील ६८ कोटी रुपयांची रक्कम बनावट खातेदारास वाटप करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
अविनाश पाठकवरील आरोप पाहता मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी जामीन देण्यास तीव्र विरोध केला. युक्तिवाद दरम्यान पाठकविरुद्ध अद्याप कुठलेही आरोपपत्र दाखल झाले नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देत तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर खंडपीठाने जामीन देण्यास असमर्थता दर्शवली. पाठककडून सादर अर्ज मागे घेताना त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी सांगितले की, ४ ऑगस्ट रोजी अटकेच्या प्रकरणाला ९० दिवस होतील.
त्यानंतर अविनाश पाठक यांचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाऐवजी खंडपीठातील विद्यमान न्यायालयातच सादर करण्याची विनंती करण्यात आली. खंडपीठाने आमची विनंती मान्य केल्याचे ॲड. राजेंद्र देशमुख यांनी सांगितले. बीडचे जिल्हाधिकारी असताना अविनाश पाठकच्या कार्यकाळातील २०२४-२०२५ या दरम्यान ६८ कोटींचा मूळ मावेजा असताना ३१० कोटींपर्यंत दाखवला होता. यातील काही भूसंपादनाची प्रकरणे पाठकची बदली झाल्यानंतरही मागील तारखेत नोंदवल्याचे समोर आले होते.
या प्रकरणात विशेष तपास पथक स्थापन केले होते. त्यातून मावेजाचा घोटाळा समोर आल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक याच्यासह पाच वकील, दोन महसूलचे सहायक व ३ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध बीडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर लातूरहून अविनाश पाठकला अटक करण्यात आली होती.
