छत्रपती संभाजीनगर : ‘विद्यापीठाने उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावत संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियाच ठप्प ठेवली’ असे निरीक्षण नोंदवत संपूर्ण ४२ विषयातील पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया रद्द का करण्यात येऊ नये? अशा प्रकारची फक्त कारणे दाखवा नोटीस प्र-कुलगुरूंना काढण्यात आली होती. मात्र, विद्यापीठाने संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियाच स्थगित झाली आहे, असा समज करून घेतला. परिणामी ही प्रक्रिया रखडली होती. न्यायालयाच्या निर्णयाने तो मार्ग मोकळा झाला आहे.
१४०० हून अधिक पीएच.डी. प्रवेशातील विद्यार्थ्यांची १७ महिन्यांपासून रखडलेली प्रक्रिया आणि संशोधन अधिछात्रवृत्तीचा मार्ग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने दोन दिवसांत पुष्टीपत्र देण्याची हमी दिल्यामुळे मोकळा झाला आहे. या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल होत्या. विद्यापीठाला पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे, असेही निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने विद्यापीठाचा अर्जही निकाली काढला.
खंडपीठाचे न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी व न्या. आबासाहेब शिंदे यांच्या समोर झालेल्या सुनावणीतील याचिकांनुसार विद्यापीठाने जुलै २०२४ मध्ये जाहिरातीद्वारे १४३६ जागांच्या पीएच.डी. प्रवेशासाठी अर्ज मागविले होते. त्या अनुषंगाने निवड प्रक्रिया पूर्ण होऊन मार्च २०२५ मध्ये प्रवेश याद्या लागल्या होत्या. मात्र, मे व जून २०२५ मध्ये प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करत प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. त्यापैकी सहा याचिकांमध्ये उच्च न्यायालयाने प्रत्येकी एक जागा म्हणजे एकूण सहा जागा रिक्त ठेवण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. मात्र, केवळ सहा जागांबाबत स्थगिती असताना विद्यापीठाने संपूर्ण पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया ठप्प ठेवली. विद्यार्थ्यांनी निवेदने देऊनही प्रवेश प्रक्रिया रखडली होती. ऑगस्ट महिन्यात ‘बार्टी’, ‘सारथी’, ‘महाज्योती’ व इतर संस्थांनी २०२४-२०२५ मधील पीएच.डी. संशोधनासाठी अधिछात्रवृत्ती देण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली.
अर्ज करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट ही शेवटची तारीख होती. मात्र, विद्यापीठाने प्रवेश प्रक्रिया ठप्प ठेवलेली असल्यामुळे पीएच.डी. विद्यार्थ्यांना ‘कन्फर्मेशन लेटर’ मिळाले नसल्याने अर्ज करता येत नव्हता. या विरोधात अरुण मते, समाधान बारगळ व इतर ५२ विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेत विद्यार्थ्यांना ३१ ऑगस्टपूर्वी कन्फर्मेशन लेटर द्यावे आणि प्रवेश प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश विद्यापीठाला देण्याची विनंती करण्यात आली होती.
जुलै २०२६ मध्ये विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात पूर्वीच्या याचिकेमधील अंतरिम आदेश मागे घ्यावे, यासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयाने यापूर्वीच्या पीएचडी प्रवेशाबाबत प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका, संबंधित याचिका व विद्यापीठाचा अर्ज यावर एकत्रित सुनावण्या घेतल्या. पीएचडी प्रवेशाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका निकाली काढल्या. विद्यार्थ्यांच्या वतीने ॲड. देविदास शेळके यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. सुनील राठोड व ॲड. गणेश म्हस्के यांनी सहकार्य केले.
