छत्रपती संभाजीनगर : – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातीची पीएच.डी. (पेट २०२४) प्रवेश प्रक्रियेला दोन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने संशोधक विद्यार्थ्यांपुढे पेच निर्माण झाल्याचा आरोप करत शनिवारी विद्यार्थी संघटनांच्या वतीने प्र- कुलगुरूंच्या नावाने एक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. यावेळी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी प्र. कुलगुरूंना निवेदन देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांची भेट मिळू शकली नाही, अखेर वैयक्तिक सहाय्यकाकडे निवेदन सुपूर्द करावे लागले, असे सांगण्यात आले.
निवेदनानुसार पीएच.डी. पीईटी २०२४ प्रक्रियेतील निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना तातडीने प्राथमिक पत्र आणि प्रवेश निश्चिती पत्र (प्रोव्हिजनल कन्फर्मेशन लेटर) देऊन अभ्यासक्रमाचे काम सुरू करावे, अशी प्रमुख मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. विद्यापीठाने १ जुलै २०२४ रोजी पीएच.डी. प्रवेशाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात आले, तर पीईटी परीक्षा ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी घेण्यात आली. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये विभागनिहाय समितीद्वारे (आरआरसी) प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि २५ मार्च २०२५ रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला.
आरएसीमार्फत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव ६ जून २०२५ पर्यंत विद्यापीठाकडे सादर करण्यात आले असून एकूण १४३६ संशोधक विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. दरम्यान, पीएच.डी.पेट २०२४ संदर्भातील रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली. या संदर्भातील तारखांशी संबंधित आणि न्यायालय काय सूचना करते
त्याविषयीची कुठलीही माहितीही विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याने १४३६ विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण आणि संशोधनाचे भविष्य अनिश्चिततेत अडकले आहे, असा आरोप करून या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा व्हावा आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. या प्रसंगी एसएफआयचे अरुण मते, मनीषा बल्लाळ तसेच काँग्रेसशी संबंधित संघटनेच्या दीक्षा पवार व अन्य संघटनांचे पदाधिकारी मंगेश घाटाळ, बालाजी वागतकर, मनीषा गवळी व संशोधक विद्यार्थी उपस्थित होते.
शिष्यवृत्तीच्या अर्जाचाही पेच
सारथी, बार्टी, महाज्योती, आर्टी, टार्टी आणि अमृत यांसारख्या विविध शासकीय संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांच्या शिष्यवृत्ती योजनांच्या जाहिराती लवकरच प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रोव्हिजनल आणि कन्फर्मेशन लेटर नसल्यामुळे विद्यापीठातील संशोधक विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्त्यांसाठी अर्ज करता येणार नसल्याची भीती विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे, याकडेही निवेदनातून लक्ष वेधल्याचे विद्यार्थी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्राचे राज्यपाल, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष, केंद्रीय शिक्षण मंत्री, भारताचे सरन्यायाधीश तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील संबंधित न्यायमूर्तींना पाठविण्यात आल्या आहेत, असा दावाही करण्यात आला.
