बीडमधील ३१० कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्यात ‘ईडी’कडून चौकशी; तक्रारदार उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा जबाब नोंदवला

 या प्रकरणातील तक्रारदार असलेल्या एका उपजिल्हाधिकाऱ्याला सक्त वसुली संचालनालयाने  मुंबई कार्यालयात तीन वेळा चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. प्राथमिक चौकशीचा भाग म्हणून त्यांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. सुमारे आठवडाभरापूर्वी ते पुन्हा सक्त वसुली संचालनालयात हजर झाले होते. यावेळी जमीन संपादन भरपाई प्रक्रियेत झालेल्या गैरव्यवहारांबाबत तसेच करण्यात आलेल्या पोलिस तपासासंदर्भात चौकशी केली जात आहे.

 बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती ईडीकडे सुपूर्द केल्या आहेत. भरपाई प्रक्रियेशी संबंधित अधिकृत नोंदींसह बीड पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने केलेल्या तपासातील कागदपत्रेही ईडीने ताब्यात घेतली आहेत. कथित गैरव्यवहारातून गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा मागोवा घेणे आणि आर्थिक व्यवहारांची साखळी तपासणे, या उद्देशाने ही प्रक्रिया सुरू केल्याचे मानले जात आहे.

धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या सुधारित मावेजा देताना घोटाळा झाला होता. या घोटाळ्याची रक्कम सुमारे ३१० कोटी रुपये असून, त्यापैकी जवळपास ७३.४० कोटी रुपयांचा मावेजा लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आल्याचे कागदोपत्री रंगवले आहे.  या घोटाळयामुळे राज्याच्या तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले. या प्रकरणी अविनाश पाठक यास ७ मे रोजी अटक करण्यात आली होती. आठ दिवसांच्या पोलीस कोठडीनंतर त्यास न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्यात आले होते. सध्या आरोपी पाठक  न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून एसआयटीने अधिकृत नोंदी, आर्थिक व्यवहार तसेच भरपाई प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या शासकीय अधिकारी आणि खासगी व्यक्तींच्या भूमिकेची सखोल चौकशी सुरू ठेवली आहे. यामुळे पैसा कोण वापरत होते आणि कोणासाठी हे पुढे तपासातून पुढे येईल असे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणात तक्रार दाखल करणारे उपजिल्हाधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. सध्या पदावर असणाऱ्या आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना बोलावून या प्रकरणाची माहिती सक्त वसुली संचालनालयाने घेतली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.