छत्रपती संभाजीनगर – बीड जिल्ह्यात ५८ शाळांना ना इमारत आहे, ना निवारा. उन आला की सावलीच्या शोध आणि पाऊस आला की झाडाखालची शाळा कधी मंदिरात तर कधी समाज मंदिरात. बहुतांश झाडाखाली भरणाऱ्या शाळांना पाऊस आलेल्या दिवशी सुट्टीच.

माजलगाव तालुक्यातील टाकरवण केंद्रांतर्गत येत असलेल्या काळेगाव थडी येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे वर्ग भरवण्यासाठी बऱ्याचवेळा एखाद्या झाडाच्या सावलीचा आधार घ्यावासा लागतो. काही शाळा समाज मंदिरात तर काही किरायाच्या जागेत भरवाव्या लागतात. पावसाळ्यात काही शाळांची अवस्था पडझडीची असल्याची स्थिती बीडमधील बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांची आहे. बीड जिल्ह्यात इमारत विरहित शाळांची संख्याच ५८ एवढी असून, त्यातील ११ शाळांना बांधकाम करण्यास जागाच उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे.

समग्र शिक्षा अभियानकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बीड जिल्ह्यात २ हजार ४६८ जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. यामध्ये चालू शैक्षणिक वर्षात २९० शाळांमध्ये वर्ग खोली दुरुस्ती करणे गरजेचे झालेले आहे. तर ३१३ वर्ग खोल्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. याशिवाय ६४ नव्या वर्ग खोल्यांची आवश्यकता सांगण्यात येत आहे. एकूण ४७५ वर्ग खोल्यांचे बांधकाम आणि दुरुस्ती करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात शिक्षणाचे सर्वात मोठे गुरुकुल म्हणजे जिल्हा परिषदेची शाळा मानले जाते. मात्र, शाळांची इमारत आणि वर्गखोल्यांची स्थिती पाहता पालक आपल्या पाल्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पाठवण्यास फारसे उत्सुक नसल्याचे दिसत आहे. अन्य जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील विद्यार्थी संख्या वाढत असताना जिल्ह्यातील शाळांचे चित्र मात्र, विदारक झाले आहे. अनेकवेळा समाजमाध्यमावरूनही जिल्हा परिषदांच्या शाळांच्या अवस्थांची चित्र फिरवण्यात येत असल्याने त्याची चर्चा जिल्हाभर हाेताना दिसते.

 खर्चाचा तपशील

दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या ४७५ वर्गखोली बांधकामासाठी ५७ कोटी व २९० शाळांच्या दुरुस्तीसाठी १२ कोटी ५० लाख, अशा ६९ कोटी ५० लाखांचा शैक्षणिक विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती समग्र शिक्षा अभियानकडून मिळाली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत असून, याअनुषंगाने जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात २८ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. तातडीने दुरुस्तीची आवश्यकता असलेल्या शाळांसाठी निधी खर्च करण्यात येणार आहे.  – जितीन रहमान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीड.