औरंगाबाद : राज्यात भाजपाच्या ‘ओबीसी’ नेत्यांच्या यादीतून पंकजा मुंडे यांना वजा करण्याच्या प्रयत्नांच्या खेळीचा भाग म्हणून डॉ. भागवत कराड यांचा चेहरा केंद्रीय मंत्रिपदासाठी पुढे करण्यात आल्यानंतर औरंगाबादमधून अतुल सावे यांच्या नावामुळे त्या प्रक्रियेला बळ मिळाल्याचे संकेत आहेत. भाजपमधील ‘माधव’ सूत्राचे बळकटीकरण करण्याची जबाबदारी बीड जिल्ह्यातून आता औरंगाबादकडे सरकली असल्याचे दिसून येत आहे. २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीतील यशानंतर माळी समाजाची परिषद घेत मंत्रिपद मिळावे यासाठी आमदार अतुल सावे यांनी प्रयत्न करून पाहिले होते. मात्र, त्यानंतर जातीय सूत्रांच्या आधारे पुढे जाता येणार नाही असे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सर्वसमावेशक बांधणी हाती घेतली. मात्र, मराठवाडय़ातील भाजपची बांधणीही ‘ माधव’ सूत्राने बांधलेली असल्याने त्या मोहिमेची जबाबदारी डॉ. कराड व अतुल सावे यांच्यावर येण्याची शक्यता आहे. मराठवाडय़ातील राजकारणात ओबीसी बांधणी करणारे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या पश्चात ही जबाबदारी पंकजा मुंडे यांच्याकडे आपोआप आली होती. मात्र, भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी न पटल्याने पंकजा मुंडे यांच्या विरोधात वातावरण तापविण्यात आले. त्यासाठी सुरेश धस यांनाही पक्षाकडून बळ देण्यात आले. पण संघटन बांधणीत कार्यकर्ते पंकजा मुंडे यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे वारंवार दिसून आले. मात्र, भाजपा ओबीसीसाठी पर्यायी नेतृत्वाचा विचार करत आहे, हा संदेश त्यामुळे अधोरेखित झालेला होता. अतुल सावे हेही त्याच संघटन बांधणीच्या सूत्राचा एक भाग असल्याचे सांगण्यात येत आहे. डॉ. कराड यांनी ओबीसी बांधणीतील नेतृत्व करताना लोकसभा मतदारसंघ बांधणीतच पुढाकार घेतला असल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सावे यांची बांधणी महापालिकेपुरती असेल की मराठवाडय़ातील ओबीसीची, याची उत्सुकता भाजप कार्यकर्त्यांमध्येही आहे. सावे यांच्यामुळे ‘माधव’ सूत्राला बळकटी मिळू शकेल, असा दावाही केला जात आहे. माळी, धनगर, वंजारी या तीन जातींची मोट बांधत ते भाजपाचे मतदार होतील या गेल्या अनेक वर्षांपासून होणाऱ्या प्रयत्नांना आता औरंगाबादमधून बळ दिले जात आहे. बीड जिल्ह्यात उसतोडणीच्या व्यवसायात असणाऱ्या बहुतांश वंजारी समाजातून पर्यायी नेतृत्व उभे ठाकावे म्हणून लातूरचे आमदार रमेश कराडही खास प्रयत्न करत होते. मात्र, त्यांना या वेळी संधी मिळाली नाही. मराठा मोर्चाचे नेतृत्व मराठवाडय़ातून विकसित झाल्याने गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ओबीसी समाजही एकवटलेला आहे. त्याचे नेतृत्व करणारा जिल्हा अशी आता औरंगाबादची ओळख बनू शकते, असा अंदाज राजकीय पटलावर व्यक्त होत आहे.
