औरंगाबाद : आईच्या उपचारांसाठी वापरण्यात आलेले रेमडेसिवर इंजेक्शन बोगस असल्याप्रकरणात दाखल फौजदारी याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. टी. देशमुख आणि न्या. एम. डी. सूर्यवंशी यांनी राज्य शासनासह लातूर पोलिसांना नोटीस बजावून १३ सप्टेंबपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. उदगीर येथील महेशकुमार जिवने यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी याचिकेनुसार १२ एप्रिल २०२१ रोजी कोविडमुळे त्यांच्या आईला उदगीर हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करुन घेतले होते. त्यांना रेमडेसिवरचे सहा डोस देण्याचे सांगितले होते. हॉस्पिटलनेच इंजेक्शनची व्यवस्था केली. त्यापोटी प्रत्येकी १५ हजार रुपये आकारले.परंतु रेमडेसिवरचे सहा डोस देऊनही जिवणे यांच्या आईला वाचविता आले नाही. दरम्यान जिवणे यांच्याकडे दोन रेमडेसिवर इंजेक्शन उरलेली होती. हॉस्पीटलने दिलेल्या इंजेक्शनच्या शिल्लक बाटलीतील औषधाचा रंग तपकिरी झाला होता. तर जिवणे यांच्या नातेवाइकांनी आणलेल्या इंजेक्शनच्या बाटलीतील औषधाचा रंग बदललेला नव्हता. याविषयी शंका आल्याने, त्यांनी संबंधित मायलन कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल केला असता, तो अस्तित्वात नसल्याचा दिसून आले. जिवणे यांनी औषधाच्या सत्यतेविषयी कंपनीला ई-मेल केला असता, संबंधित औषध बनावट असल्याचे कंपनीने ई-मेलद्वारे स्पष्ट केले. या प्रकरणीअॅड. सुहास उरगुंडे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने काम पाहिले.
