ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीवर कोर्ट काय म्हणाले ? छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर जिल्ह्यांसाठी कोणता आदेश

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपल्यानंतर शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक अधिसूचना जारी केली. मुदती संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचाची प्रशासक म्हणून तर उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देणारी ही अधिसूचना आहे. या अधिसुचनेला याचिकाकर्ते किशोर सुतार व इतरांनी खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड देवदत्त पालोदकर यांनी युक्तीवाद केला. त्यांनी सांगितले की, राज्य घटनेच्या कलम २४३ (ई) पाच वर्षाची मुदत संपल्यानंतर अशा पद्धतीने सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांना प्रशासकाचे अधिकार देता येणार नाही. असे अधिकार दिल्यास मुक्त व पारदर्शक पद्धतीने निवडणूका होणार नाहीत. अधिसूचना काढताना राज्य निवडणूक आयोगाने कोणत्या प्रशासकीय अडचणीमुळे अधिसूचना काढली हे नमूद केलेले नाही. केवळ सोयीसाठी अशा पद्धतीने अधिसूचना काढता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील किती ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचे आदेश दिले याची माहिती घेण्याचे खंडपीठाने सांगितले. त्यावर मुख्य सरकारी वकिल अमरजितसिंह गिरासे यांनी माहिती घेतली.

अहिल्यानगर जिल्ह्यात तब्बल ७५३ ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरपंचांनी पदभार घेतले आहेत. तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मात्र अद्याप ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त केले नाही असे सांगण्यात आले. त्यानंतर खंडपीठाने नोटीसा बजावतानाच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नियुक्त सरपंच प्रशासकांनी आर्थिक निर्णय घेऊ नयेत. आणि छत्रपती संभाजीनर जिल्ह्यात प्रशासक नियुक्तीचे आदेश निर्गमीत करु नयेत असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड. शुभम खोचे, ॲड. एस. व्ही अदवंत, ॲड. प्रल्हाद बचाटे, निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. शरयू धंतुरे यांनी काम पाहिले. पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.