‘या’ तीन राज्यांमध्ये न्यायाधीशांची संख्या वाढणार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या ४६ व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रसन्न वराळे यांची उपस्थिती होती. अध्यक्षस्थानी खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायाधीश नितीन सूर्यवंशी होते. व्यासपीठावर खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड साहेबराव कदम, सचिव विनोद पाटील, उपाध्यक्ष आर. जी. सय्यद, सुवर्णा झावरे पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायाधीश नितीन सूर्यवंशी यांनी न्यायाधीशांची संख्या २५ पर्यंत वाढवण्याची गरज असल्याकडे त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणातून लक्ष वेधले. त्याचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले, केवळ खंडपीठच नव्हे तर मुंबई, मध्य प्रदेश व गुजरात राज्यातील उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला आहे. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ९४ वरून ११४ करण्याचा प्रस्ताव आहे. आपल्या कार्यकाळात देशभरात १०९ तर मुंबईत २० न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली असून कोल्हापूर सर्किट बेंच झाल्याचे समाधान वाटत असल्याचे सांगून न्या. गवई पुढे म्हणाले की कोल्हापूरसाठी आमच्या समोर औरंगाबाद खंडपीठाचे मोठे उदाहरण आणि योगदान दिसत होते. औरंगाबाद खंडपीठ हे नागपूर खंडपीठाच्या तुलनेत नवीन असूनही येथे तीन महिला न्यायमूर्ती येथे नियुक्त आहेत. तर औरंगाबाद खंडपीठाने आतापर्यंत मुंबई, राजस्थान, मद्रास व बंगळुरू न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिले असून, आता कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती होण्याची अपेक्षा आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे सर्वोच्च न्यायालयीन व्यवस्थेमध्ये मोठे योगदान आहे, असे गौरवोद्गारही न्या. गवई यांनी काढले. येथील वकील मुंबई उच्च न्यायालयातील विधिज्ञांपेक्षाही कमी नसून, नवीन जेन-झी तरुण वकिलांमध्येही उत्तम योग्यता दिसून येते असेही ते म्हणाले.

वकिली व्यवसाय, धंदा नव्हे

यावेळी न्या. प्रसन्न वराळे म्हणाले, वकिलीकडे धंदा म्हणून नव्हे तर व्यवसाय म्हणून पाहावे. कारण धंद्याची गणिते वेगळी असतात. त्यात नफा नुकसानीचा विचार होतो. व्यवसायात नैतिकता महत्त्वाची असते. त्यामुळेच नवीन विधिज्ञांनी यशासाठी गैरमार्गाचा मुळीच अवलंब करू नये, असे यांनी सांगितले.