scorecardresearch

स्वस्त धान्यात अनागोंदी  करणाऱ्यांना मंत्र्यांकडून पाठबळ

रास्तभावापेक्षा अधिक दराने धान्यविक्री होत होती, असा अहवाल तत्कालीन तहसीलदारांनी दिला होता.

स्वस्त धान्यात अनागोंदी  करणाऱ्यांना मंत्र्यांकडून पाठबळ
प्रतिकात्मक छायाचित्र

उच्च न्यायालयाने फटकारले

परवाना निलंबित केल्यानंतरही स्वस्त धान्य दुकानात बनावट ओळखपत्र तयार करुन ३२ क्विंटल धान्य उचलणाऱ्या सावित्रीबाई फुले महिला बचतगटाच्या नावाने पुन्हा परवाना बहाल करण्याच्या निर्णयावरुन अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्तीनी फटकारले आहे.

सावित्रीबाई फुले महिला बचतगटाच्या चंद्रकला बाबासाहेब लव्हाळे यांनी बनावट ओळखपत्र तयार करुन स्वस्त धान्य उचलल्याप्रकरणी बीडच्या तहसीलदारांनी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला होता. या अनुषंगाने बचतगटाच्या वतीने पुरवठा विभागाच्या उपायुक्तांकडे दाखल करण्यात आलेल्या अपिलाच्या कारवाईत अव्वल कारकुनाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार बनावट ओळखपत्राची बाब स्पष्टपणे नमूद केली होती. तसेच या बचतगटाच्या विरोधात वेगवेगळ्या तक्रारी होत्या. रास्तभावापेक्षा अधिक दराने धान्यविक्री होत होती, असा अहवाल तत्कालीन तहसीलदारांनी दिला होता. तहसीलदारांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे पुरवठा उपायुक्तांनीही बचतगटाला दिलेल्या रास्त धान्य दुकानाचा परवाना रद्द केला होता. मात्र, कोणतेही कारण न देता अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री बापट यांनी तहसीलदार व उपायुक्तांचे निर्णय अमान्य करुन स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना बचतगटास दिला.

असे करणे म्हणजे राज्य सरकारच्या स्वस्तधान्य पुरविण्याच्या उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने बापट यांच्या कार्यशैलीवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. बीड तालुक्यातील नरसोबानगर येथे स्वस्तधान्य दुकानाचा परवाना पुन्हा सावित्रीबाई फुले बचतगटाला बहाल करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात राजेंद्र देविदास काटे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री बापट यांनी जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या उद्देशाचा विचार न करता परवाना बहाल करण्याचा निर्णय चुकीचा ठरवून तहसीलदार आणि पुरवठा उपायुक्तांनी ४ सप्टेंबर २०१४ रोजी दिलेले आदेश कायम केले आहेत. ज्यांना बाजारातून धान्य घेणे परवडत नाही, अशा गरीब व्यक्तींना ते मिळावे म्हणून सुरु करण्यात आलेली रास्तधान्य वितरण प्रणालीच्या उद्देशाकडे डोळेझाक करत मंत्र्यांनी परवाना बहाल करण्याचे दिलेले आदेश धक्कादायक असल्याचे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांनी हा निर्णय दिला आहे.

मराठीतील सर्व औरंगाबाद ( Aurangabad ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 05-09-2017 at 01:30 IST

संबंधित बातम्या