अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे स्वप्नांची मालिका आणि घोषणांचा पाऊस असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा कोणताही रोडमॅप नाही. मोठमोठे आकडे सांगून प्रत्यक्षात लोकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सरकारने केले असून सर्वसामान्यांवर कराचा बोजा टाकून महागाई वाढवणारा व जनतेची निराशा करणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. चव्हाण म्हणाले, शेतीमालाला उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा ही निव्वळ धुळफेक असून सरकारने उत्पादन खर्चच FCI व कृषी मुल्य आयोगाच्या किंमतीपेक्षा दीडपट कमी धरला आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न २०२० पर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा सरकारकडून वारंवार केली जाते आहे. पण अमंलबजावणीचा ठोस कृती आराखडा जाहीर केला जात नाही. टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करून सरकार दिलासा देईल अशी मध्यमवर्गीय व नोकरदारांची अपेक्षा होती पण सरकारने त्यांची घोर निराशा केली आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस जीएसटीच्या कक्षेत आणून सरकार इंधनाच्या किंमती कमी करेल अशी अपेक्षा होती. पण सरकारने इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवून सर्वसामान्यांना महागाईच्या खाईत ढकलण्याचे काम केले आहे. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करून सरकार सर्वसामान्यांच्या हितासाठी नाही तर कॉर्पोरेट्सच्या हितासाठी काम करित आहे, हे दाखवून दिले आहे. डिजीटल इंडियाच्या गप्पा मारणा-या सरकारने मोबाईल, लॅपटॉपवरील ड्युटी वाढवल्याने ते महागणार आहेत. सेस ३ टक्क्यांवरून वाढवून ४ टक्के केला आहे. त्यामुळे प्रत्येक बिलावर कर वाढणार आहे. सर्वसामान्यांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात निवडणुकीच्या प्रचारसभेप्रमाणे फक्त घोषणा आणि आश्वासने दिली आहेत. प्रत्यक्षात दिलासा मात्र दिलेला नाही. पुन्हा एकदा गोड स्वप्ने दाखवून जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. या अर्थसंकल्पातून देशातील जनतेच्या हाती प्रत्यक्षात काहीच पडणार नाही. सरकारने देशातील जनतेचा भ्रमनिरास केला आहे. अर्थमंत्री संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत असतानाच राजस्थानमधील दोन लोकसभा व एका विधानसभा मतदारसंघातील पोट निवडणुकीचे निकाल आले आणि जनतेने भाजपचा पराभव करून काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांना विजयी केले. भाजप सरकारच्या पोकळ घोषणांवर आणि फसव्या आश्वासनांवर आता जनतेचा विश्वास राहिला नसून हा भाजप सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे असे चव्हाण म्हणाले.
