scorecardresearch

बचत गटांवर अंगणवाडय़ांमधील पोषण आहाराचा भार; कामाची देयके थकली 

मागील सात महिन्यांपासून पोषण आहार शिजवण्यापोटी बचत गटांना देण्यात आलेल्या कामाची देयके थकीत पडली असून अनेक ठिकाणी अंगणवाडीसेविकांनाही मानधनाच्या खर्चातूनच मुलांच्या पोटाची व्यवस्था करावी लागत आहे.

बचत गटांवर अंगणवाडय़ांमधील पोषण आहाराचा भार; कामाची देयके थकली 
संग्रहित छायाचित्र/लोकसत्ता

बिपिन देशपांडे

औरंगाबाद : अंगणवाडय़ांमधील पोषण आहार शिजवण्याचा भार बचत गटांना पदरमोड करून उचलावा लागत आहे. मागील सात महिन्यांपासून पोषण आहार शिजवण्यापोटी बचत गटांना देण्यात आलेल्या कामाची देयके थकीत पडली असून अनेक ठिकाणी अंगणवाडीसेविकांनाही मानधनाच्या खर्चातूनच मुलांच्या पोटाची व्यवस्था करावी लागत आहे. फेडरेशनलाही इंधनापोटी देण्यात येणारी रक्कमही मिळालेली नाही.

मे महिन्यापासून अंगणवाडय़ांमधील पोषण आहार शिजवण्यापोटी देण्यात येणारी रक्कम थकीत आहे. पोषण आहार शिजवण्याचे काम वर्षांतील ३०० दिवस असते. अनेक ठिकाणी बचत गटांना आहार शिजवण्याचे काम दिलेले आहे. काही ठिकाणी अंगणवाडीसेविकाही हे काम करतात. तर जेथे बचत गट किंवा अंगणवाडीसेविकांकडूनही आहार शिजवणे शक्य होत नाही तेथे शासनाकडून फेडरेशनमार्फत शिधा पुरवला जातो. त्यापोटी तेथे इंधन खर्चासाठी प्रति विद्यार्थ्यांमागे ६५ पैसे मिळतात.

बचत गट, अंगणवाडीसेविकांना प्रति विद्यार्थी आठ रुपये पोषण आहार शिजवण्यापोटी दिले जातात. यामध्ये तांदूळ, दाळ, भाजीपाला, तिखट-मीठ, तेल, असे सर्वच लागणारे साहित्य बचत गट, अंगणवाडीसेविकांना आणावे लागते.  सात महिन्यांपासून पोषण आहार शिजवण्यापोटी देण्यात येणारी रक्कम अद्यापही बचत गट, अंगणवाडीसेविकांना देण्यात आलेली नाही.

बचत गट, अंगणवाडय़ांमधील सेविकांना पदरमोड करून पोषण आहार शिजवण्याचा भार मागील सात महिन्यांपासून उचलावा लागत आहे. प्रति विद्यार्थी आठ रुपये या दरप्रमाणे आहारातील सर्वच धान्ये खरेदी करून शिजवून द्यावे लागते. ही रक्कमही आजच्या स्थितीत परवडणारी नाही. मात्र, जे दिले जाते तीही रक्कम अद्याप हाती पडली नाही. येत्या दोन दिवसांत रक्कम मिळाली नाही तर आंदोलन छेडण्यात येईल.

 – शालिनी पगारे, राज्य कौन्सिल सदस्य, आयटक.

नवीन आर्थिक वर्षांपासून पीएफएमएस ही नवीन प्रणाली आली आहे. त्यानुसार थेट बचत गटांच्या खात्यांवर रक्कम जमा होते. पूर्वी ट्रेझरीमार्फत देयके जायची. नवीन प्रणालीसाठी प्रत्येक बचत गटनिहाय नोंद घेण्याचे काम सुरू आहे. आयुक्तालयाला प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असून पुढील आठवडय़ात ज्यांची देयके राहिली आहेत त्यांना ती रक्कम मिळून जाईल.

– प्रसाद मिरकले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, औरंगाबाद

मराठीतील सर्व औरंगाबाद ( Aurangabad ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 08-12-2022 at 00:02 IST

संबंधित बातम्या