मंत्रिमंडळ बठकीची लगबग सुरू होताच विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट, पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार व महापालिका आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी शहरातील रस्त्यांची पाहणी केली. खड्डे बुजवा, रस्त्यावरचे पोल हटवा, अतिक्रमणे काढा असे एकामागून एक आदेश दिले. सर्वसामान्य नागरिक खड्डयांवरून सतत प्रशासनाला धारेवर धरत होते, तेव्हा अशी संयुक्त पाहणी झाली नव्हती हे विशेष. मंत्रिमंडळ येणार म्हणून का असेना आता प्रमुख रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. शहरातील काही रस्त्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी २५ कोटी रुपये मंजूर केले होते. या कामाचे भूमिपूजन त्यांच्याच हस्ते व्हावे, असा भाजप पदाधिकाऱ्यांचा अट्टहास आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांस कार्यारंभ आदेश देऊनही ते काम सुरू झाले नाही. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात येथे मंत्रिमंडळाची बठक होईल, असे सांगितले जात आहे. मुंबईत पंतप्रधानांचा दौरा असल्याने बठकीची तारीख काहीशी लांबल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, या बठकीची तयारी म्हणून रस्त्यांवरील खड्डयांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने गुरुवारी पाहणी केली. केवळ रस्तेच नाही, तर मंत्री उतरतील त्या सुभेदारी विश्रामगृहाच्या डागडुजीचीही पाहणी करण्यात आली. कोणत्या दिशेने कोण येईल, कार्यकर्त्यांचे दार कोणते, मोच्रे आले तर कोठे अडवायचे, येथपासून ते वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारे विद्युत खांब हटविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दिल्ली गेट ते हर्सुल नाका, जळगावरस्ता ते सिडको बसस्थानक या रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढून खड्डे बुजविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गुरुवारीच खड्डे बुजविण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी सर्व अभियांत्रिकी कौशल्य वापरले असल्याचेही दिसून आले. त्यामुळे वर्षांनुवष्रे रस्त्यांच्या प्रश्नी ओरडणारे नागरिक म्हणू लागले, दरवर्षी मंत्रिमंडळाची बठक घ्याच! खड्डय़ांचा अंदाज, निधीचे गणित! शहरातील खड्डे बुजविताना रस्त्यांवर आडव्या येणाऱ्या झाडांच्या फांद्या छाटा, वाहतूक चिन्हे पुन्हा रंगवून घ्या, अतिक्रमणे काढा अशा सूचना देण्यात आल्याने रस्त्यांवरील खड्डे मोजता मोजता अधिकारी हैराण झाले. शहरात किती खड्डे याचा अंदाजही अधिकाऱ्यांना आला. या कामासाठी लागणारा निधी मात्र महापालिकेने द्यावा, असे सुचविण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यावर एकही खड्डा नसल्याचा दावा त्यांचे अधिकारी करीत आहेत.
