छत्रपती संभाजीनगर : परिपूर्ण प्रस्ताव दिलेला असताना दावा फेटाळल्याच्या प्रकरणात किनवट जात पडताळणी समितीचे उपसंचालक, सहआयुक्त आणि सदस्य अशा तिघांनी बिनशर्त माफी मागितली. पश्चाताप म्हणून प्रत्येकी एक लाख रुपये स्वेच्छेने वेतनाच्या खात्यातून एका आठवड्यात भरण्याचे मान्य केले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे, न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी ही बाब नोंदीवर घेत याप्रकरणी शासनाने विद्यमान समित्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी जिल्हानिहाय समित्या स्थापण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश दिले.
लातूर जिल्ह्यातील रहिवासी अर्जदार बालाजी शिवाजी साळुंखे व गणेश बालाजी साळुंखे यांनी ठाकूर अनुसूचित जमातीच्या पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी दावा दाखल केला होता. त्यांनी पुरेसे पुरावे सादर केले होते. विशेष म्हणजे एक पुरावा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने दिलेल्या प्रमाणपत्राचाही त्यात होता. सक्षम पुरावे असतानाही किनवट समितीने जात पडताळणीचा दावा फेटाळला होता. त्यामुळे अर्जदारांनी ॲड. सुशांत येरमवार यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. सुनावणीनंतर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने दिलेल्या प्रमाणपत्रालाही दुर्लक्षित करणे ही अक्षम्य चूक असल्याचे स्पप्ट करत समितीला उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार समितीचे गजेंद्र केंद्रे, विजयकुमार कटके, दिनेश तिडके यांनी प्रत्यक्ष हजर राहून झालेल्या चुकीबद्दल बिनशर्त माफी मागितली. त्यानंतर प्रत्येकी एक लाख रुपये भरण्याची तयारी दर्शवली. ही बाब खंडपीठाने नोंदीवर घेत, विद्यमान समित्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी शासनाने जिल्हावार समित्या नियुक्त करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे तसेच किनवट जात पडताळणी समितीचा निर्णय तत्काळ रद्द करून अर्जदारांना ठाकूर अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. अर्जदारांतर्फे ॲड. सुशांत येरमवार यांनी काम पाहिले.
