केंद्र सरकारच्या साखर उद्योगातील धरसोडवृत्तीमुळे अडचणीत वाढ, निर्यात बंदीमुळे अडचणी वाढणार

खरे तर केद्र सरकारने सुरुवातीला १५ लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली होती. त्यात आणखी पाच लाख टन निर्यातीची भर टाकण्यासही मूभा देण्यात आली होती. असे असताना अचानक निर्यात बंदी कशासाठी, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

या अनुषंगाने बोलताना वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, ‘‘ साखरेचे दर स्थीर रहावे म्हणून एकूण २० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर पाहता या हंगामात आतापर्यंत आठ लाख टन साखरच निर्यात झाली आहे. तरीही अचानक बंदी घालण्यात आली. निर्यात क्षेत्रात अशा धरसोड वृत्तीमुळे नुकसानच अधिक होते. खरे तर दक्षिण आशियामधील देशांमध्येच निर्यात होते. त्यातही बंदी घातल्याने साखर व्यावसायाची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील पत घसरण्याची भीती आहे.’’

साखर निर्यात बंदीमुळे देशांतर्गत साखरेचे दर कमी होतील. अनेक कारखान्यांकडून अद्यापि रास्त आणि किफारतशीर उस दराची रक्कम थकित आहे. असे असताना हा निर्णय शेतकरी हिताचा नसल्याचे साखर कारखांनदार सांगत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साखरेचे ठरलेले सौदेही आता होणार नाहीत. मध्यरात्रीतून साखर निर्यातीस बंदी घालण्यासारखे काय झाले होते, असा प्रश्नही आता विचारला जात आहे.

सर्वसाधारणपणे झालेले सौदे पूर्ण करण्यासाठी एक कालावधी दिला जातो. मात्र, या वेळी तोही दिला नसल्याने अडचणीमध्ये वाढ होईल असे सांगण्यात येत आहे. राष्ट्रीय साखर संघाचे माजी अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर म्हणाले, ‘ साखर उद्योगाबाबत केंद्र सरकारचे धोरण नेहमीच धरसोड वृत्तीचे राहिले आहे. इथेनॉलचे धाेरण ठरवले. अनेकांनी या व्यावसायात गुंतवणूक केली. मात्र, ते सारे अडचणीत आले आहेत. आता साखरेतून काही नफा मिळेल असे वाटत असताना अचानक घातलेल्या निर्यात बंदीमुळे साखर उद्योग अडचणीत येईल.’

साखर उद्योगातील अडचणींवर मात करण्यासाठी राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी अलिकडेच केंद्र सरकारला पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मागितली होती. मात्र, अडचणीतील या उद्योगास दिलासा देण्याऐवजी निर्यात बंदीमुळे गणित पूर्णत: बिघडेल असे सांगण्यात येत आहे.