औरंगाबाद : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून प्रसिद्ध केलेल्या वनसेवा वनक्षेत्रपाल गट ब (राजपत्रित) पदाच्या अंतिम शिफारस यादीस महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी न्या. पी. आर. बोरा यांनी वनक्षेत्रपाल गट ब पदाच्या एका जागेवर नियुक्ती न देण्याचे अंतरिम आदेश दिले असून एमपीएससी, महाराष्ट्र शासन, वन व महसूल विभागाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भाने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सुधारित यादीनुसार अपात्र ठरल्यावरून याचिकाकर्ते गणेश चव्हाण यांनी ॲड. अमोल चाळक पाटील यांच्यामार्फत मूळ अर्ज दाखल करून आव्हान दिले. या प्रकरणात ३० जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकेनुसार लोकसेवा आयोगाने २०१९ मध्ये महाराष्ट्र वन सेवा पूर्वपरीक्षेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करून सहायक वनसंरक्षक गट अ व वनक्षेत्रपाल गट ब (दोन्ही राजपत्रित) च्या एकूण १०० पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात दिली होती. या जाहिरातींमध्ये २ पदांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक अर्हता नमूद करण्यात आली होती. आयोगामार्फत पूर्व व मुख्य परीक्षा घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. याचिकाकर्ते गणेश चव्हाण यांची १८ ऑगस्ट २०२० रोजी मुलाखत झाली. त्यानंतर आयोगाने पात्र उमेदवारांची शिफारस यादी जाहीर केली. याचिकाकर्त्यांसह पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना २४ जानेवारी २०२० रोजी वनक्षेत्रपाल - गट ब पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारसपत्र देण्यात आले. दरम्यानच्या काळात काही उमेदवारांना वनक्षेत्रपाल गट-ब राजपत्रित या पदाकरिता पसंतीक्रम देण्यास तांत्रिक अडचण येत असल्याची तक्रार आयोगाकडे केली असता त्यांना नियुक्तीस पसंतीक्रम देण्यास पात्र ठरवावे, असे आयोगाने कळविले. शिफारस करण्यात आलेले याचिकाकर्ते तसेच इतर उमेदवारांना कोणतीही पूर्वमाहिती न देता आयोगाने पदाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असताना अचानक २० जून २०२० रोजी पात्र नसणाऱ्या उमेदवारांना पात्र ठरवून सुधारित शिफारस यादी प्रसिद्ध केली.
