औरंगाबाद : मराठवाडा, विदर्भ तसेच खान्देश या औद्योगिकदृष्टय़ा मागास भागातील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी वीज सवलत योजना सुरू करून बाराशे कोटींचे अनुदान देण्याची योजना २०१६ मध्ये तत्कालीन सरकारने सुरू केल्याप्रमाणे पूर्ववत करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग विभाग व ऊर्जा विभागाकडे एका पत्राद्वारे चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज आणि अ‍ॅग्रीकल्चरने (सीएमआयए) केली आहे. तत्कालीन राज्य सरकारने २०१६ मध्ये उद्योगांना वीज सवलती देण्यासाठी बाराशे कोटींच्या अनुदानाची तरतूद केली होती. नंतर मात्र, ही योजना काही काळ बंद करण्यात आली होती. २३ एप्रिल २०२२ रोजी ही योजना सुरू करण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला. परंतु त्यात काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. या अटींमुळे मराठवाडय़ातील ऊर्जेवर आधारित उद्योगांना मोठा फटका बसू शकतो. शिवाय येथील गुंतवणुकीवर आणि रोजगारावर परिणाम पडू शकतो. यामुळे सरकारच्या वतीने काढण्यात आलेला हा अध्यादेश मागे घ्यावा, असे सीएमआयएने काढलेल्या पत्रात म्हटले आहे. या संघटनेचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता म्हणाले, वीजदरातील ही सवलत मिळाल्यामुळे मराठवाडय़ातील प्रक्रिया उद्योग आणि स्टील आणि अन्य उद्योगांना मोठा आधार मिळाला आहे. ऊर्जेवर आधारित उद्योगांना वीज देयकावर मोठा खर्च करावा लागतो. ही सवलत मिळाल्यानंतर येथील उद्योग देशातील मोठय़ा उद्योगांसोबत स्पर्धेत उतरले. अनेक उद्योगांनी उत्पादन क्षमता वाढवली आणि याचा फायदा येथे रोजगारात वाढ होण्यास झाली. योजनेतील प्रस्तावित बदल मराठवाडय़ासारख्या औद्योगिक दृष्टय़ा मागास प्रदेशाकरिता अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर संघटनेचे सचिव अर्पित सावे म्हणाले, कोविड-१९ च्या प्रकोपानंतर परिस्थितीचा सामना करीत उद्योजकांनी मागील गेल्या २ वर्षांपासून उद्योग उभारणीस पुन्हा नव्या जोमाने सुरुवात केली आहे व या काळात झालेले नुकसान भरून काढण्याचा ते प्रयत्न करीत आहे.
