उच्च न्यायालयाकडे सादर शपथपत्रातही विलंबाच्या कारणांची कबुली औरंगाबाद : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी वेगवेगळय़ा १२६६ जागा रिक्त आहेत. यापैकी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २२ प्राध्यापक, ३० सहयोगी प्राध्यापक तर साहाय्यक प्राध्यापक ७२ पदे भरण्याची शिफारस केली आहे. अधिष्ठातासह ३१८ पदे पदोन्नतीने भरण्यासाठीचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्यात आलेला आहे. एका बाजूला रिक्त पदे असतानाच अनेक औषधांचे दर हे प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा अधिक असल्यानेही औषध खरेदीचा वेग मंद असल्याची कबुली आरोग्य विभागाने उच्च न्यायालयाकडे सादर केलेल्या शपथपत्रात दिली आहे. रिक्त पदे आणि औषधे याची कमतरता असल्याने राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालयाचे कामकाज ढेपाळले आहे. आरोग्य विभागातील परीक्षा घेताना झालेल्या घोळामुळे रिक्त पदे भरण्याचा वेग कमालीचा मंदावला. आता ही भरती पुन्हा कधी सुरू होणार, हा प्रश्न उमेदवारही विचारत आहेत. खरे तर करोनानंतर आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट व्हावे यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी वस्तुस्थिती गंभीरच आहे. २०१७ साली वैद्यकीय महाविद्यालये व ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रासाठी लागणारी औषधे खरेदी करण्यासाठी हाफकीन ही संस्था ठरविण्यात आली. पण या संस्थेतही पुरेशी पदे नाहीत. त्यामुळे औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र महामंडळ सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा मानस होता. ते काम पुढे जाऊ शकले नाही. नव्या सरकारला ते हाती घ्यावे लागले असे नुकतेच माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचेही म्हणणे होते. नव्याने उच्च न्यायालयात औषध खरेदीच्या स्थितीची माहिती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांनी सादर केली आहे. त्यानुसार रुग्णालयासाठी ११३.५९ कोटी रुपयांची औषधे घेण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यातील ५.७० कोटी रुपये औरंगाबाद घाटी रुग्णालयातील औषधींसाठी मंजूर करण्यात आले होते. यातून २८० प्रकारची औषधी खरेदी झाली व खरेदीचा दुसरा टप्पा २.८३ कोटीचा असून त्यातून २०२ प्रकारची औषधी घेतली जाणार आहे. औषधांचे बाजारमूल्य आणि प्रशासकीय पातळीवरुन त्याला दिलेल्या मान्यता यात खूप तफावत असल्यानेही औषध खरेदीचा वेग कायम राखला गेला नाही. आता नवी प्रशासकीय मान्यता घेऊ आणि औषधे घेऊ असे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वतीने शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. नव्याने २०२१-२२ या वर्षांसाठी मंजूर केलेल्या १४३.८६ कोटी रुपयांतून औरंगाबाद येथील रुग्णालयासाठी ७.११ कोटी तर ३.२२ कोटी रुपयांतून काही औषधे खरेदी झाली, पण २९ औषधांचे दर अधिक असल्याचे शपथपत्रात नमूद आहे. रिक्त जागा आणि औषधीमुळे निर्माण झालेले प्रश्न हाताळताना येणाऱ्या अडचणीमुळे आरोग्य व्यवस्थेमध्ये अनागोंदी असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारकडून देण्यात आलेल्या शपथपत्रातही अनेक बाबी कबूल करण्यात आल्या आहेत. या पदांसाठी जाहिरात सहसंचालक : १, प्राध्यापक : ६, सहयोगी प्राध्यापक : १८७ (यामध्ये चार नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ५६ पदांचा समावेश ), साहाय्यक प्राध्यापक : ८८४, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी : ६, प्रशासकीय अधिकारी : २२, तंत्रज्ञ : १८, औषधी : १२. पदोन्नतीने भरावयाची पदे अधिष्ठाता : ९, प्राध्यापक : १२६ सहयोगी प्राध्यापक : १८३ एकूण : ३१८
