केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत सरन्यायाधीशांचे गैरसोयींवर बोट औरंगाबाद : प्रभावी न्याययंत्रणा आर्थिक विकासातही सहाय्यभूत ठरू शकते, असे नमूद करीत शनिवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी, कायद्याच्या राज्यात न्यायव्यवस्था महत्त्वाचीअसल्याने तीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणांची गरज व्यक्त केली. न्यायालयांकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा असेल तर त्यांच्या सध्याच्या परिस्थितीत काम चालवणे अवघड असल्याचेही रमण यांनी निदर्शनास आणले. न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात सुधारणेसाठी पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या आहेत, परंतु त्यांची सुधारणा आणि देखभाल अनियोजित पद्धतीने केली जाते, असे भाष्य सरन्यायाधीशांनी केले. औरंगाबाद खंडपीठाच्या दोन इमारतींच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर केंद्रीय न्यायमंत्री किरण रिजिजू, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय वित्तराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड उपस्थित होते. न्यायव्यवस्थेतील सध्याच्या अपुऱ्या पायाभूत सुविधांच्या आधारे काम करणे अशक्य झाले आहे. जर न्यायव्यवस्थेकडून अधिक चांगल्या अपेक्षा असतील तर राष्ट्रीय विधि पायाभूत प्राधिकरणाची आणि त्यास वित्तीय स्वायत्ततेची गरज आहे, सरन्यायाधीशांनी सांगितले. त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय विधि आणि न्याय मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्यावर विचार करण्याची सूचनाही सरन्यायाधीश रमण यांनी केली. न्यायालयीन पायाभूत सुविधांसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे केंद्रीय विधि आणि न्यायमंत्री किरण रिजिजू यांनी सांगितल्यानंतर, न्यायालयांमधील पायाभूत सुविधांच्या गंभीर स्थितीची माहितीच सरन्यायाधीशांनी आकडेवारीसह समोर ठेवली. सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘‘देशभरात २४,२८० विधि आणि न्याय विभागाची कार्यालये आहेत. त्यांत २० हजारांहून अधिक न्यायालये आहेत, पण त्यातील २६ टक्के इमारतीमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत, तर १६ टक्के न्यायालयांत स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे. ५४ टक्के न्यायालयांमध्ये पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची सोय नाही आणि पाच टक्केही वैद्यकीय सुविधा नाहीत. ३२ टक्के न्यायालयांत दस्तऐवज ठेवण्यासाठी स्वतंत्र सुविधा नाहीत. केवळ ५१ टक्के न्यायालयांमध्ये ग्रंथालये आहेत, २७ टक्के न्यायाधीशांच्या टेबलावर संगणकीकृत ‘व्हिडीओ कॉन्फर्रंन्सग’ सुविधा आहे.’’ पुरेशा पायाभूत सुविधांअभावी न्यायालयांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाल्याकडे सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले. सर्वसामान्यांना न्याय न मिळाल्याने विकास गतीवर परिणाम होत असल्याचे २०१८मधील संशोधन आहे. न्यायव्यवस्थेकडून कार्यक्षमतेची अपेक्षा व्यक्त करताना पायाभूत सुविधा दिल्या जाणार नसतील तर काम करणे अवघड होऊन बसते. यावर उपाय म्हणून विधि आणि न्याय विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची आवश्यकता आहे. तसा प्रस्तावही विधि मंत्रालयास दिला असल्याचे सरन्यायाधीश रमण यांनी सांगितले. सामाजिक क्रांतीच्या कल्पना स्वातंत्र्यासाठी महत्त्वाच्या ठरलेल्या आणि या प्रगतिशील, सुपीक भूमीवर जन्मास आलेल्या सामाजिक क्रांतीच्या कल्पनांना आपण सर्वजण फारसे गांभीर्याने घेत नाही, अशी खंत व्यक्त करीत सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘‘आद्य स्त्रीवादी सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतीराव फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जेथे प्रत्येकाच्या अधिकाराचा आदर केला जाईल, अशा समताधिष्ठित समाजनिर्मितीची आस ठेवली. त्यांनी एकत्रितपणे एक अशक्यप्राय असलेले सामाजिक परिवर्तन घडवले आणि तेच अंतिमत: आपल्या संविधानामध्ये परिवर्तीत झाले. या कार्यक्रमास सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती उदय ललित, न्यायमूर्ती अभय ओक, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला, न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे हे उपस्थित होते. नऊ हजार कोटींची तरतूद न्यायव्यवस्थेतील पायाभूत गैरसोयींकडे सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधण्यापूर्वी विधिमंत्री किरण रिजिजू यांनी न्यायालयीन सुविधांसाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले. रिजिजू म्हणाले, ‘‘तरतूद केलेल्या निधीपैकी ५,३५७ कोटी रुपये निधी केंद्र सरकारकडून दिला जाणार असून त्यातून ३८०० न्यायदालनांची बांधकामे, चार हजार विधि अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, १४५० विधिज्ञांची दालने, १४५० स्वच्छतागृहे उभी केली जाणार आहेत. ई- कोर्ट, कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन आदी कामेही हाती घेतली आहेत.’’
