मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मत औरंगाबाद : केंद्र - राज्य संबंध आणि त्यांच्या अधिकारांवर मंथनाची हीच योग्य वेळ आहे आणि याबाबत न्यायालयानेही मार्गदर्शन करण्याची गरज असल्याचे मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी व्यक्त केले. ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करताना अमृतमंथन व्हावे, स्वातंत्र्याचा अर्थ नव्याने कळायला हवा, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला लगावला. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या दोन इमारतींच्या उद्घाटन सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी, ‘‘पदावर असणाऱ्यांनी अधिकार चालवावेत, पण मर्जी चालवू नये’’, असेही केंद्र सरकारला सुनावले. या कार्यक्रमास सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण आणि केंद्रीय विधिमंत्री किरण रिजिजू उपस्थित होते स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाल्यानंतर मंथन व्हायला हवे. केंद्र सरकारच्या तुलनेत राज्य सरकारांचे अधिकार काय असतील? घटनेत याविषयी काय म्हटले आहे, हेही तपासणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एखादा-दुसरा अधिकार वगळता राज्यांनाही सार्वभौम अधिकार असतील, असे म्हटले होते. पण आपल्याला असलेले अधिकार राज्य सरकार वापरते का, यासह अनेक बाबींवर मंथन होणे गरजेचे आहे. न्यायालयानेही आता याबाबत मार्गदर्शन करावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. पदावर असणाऱ्यांनी अधिकार आणि मर्जी याचे भानही बाळगायला हवे, असा टोला त्यांनी केंद्राला लगावला. गतिमान न्यायव्यवस्थेसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व बाबी राज्य सरकार करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली. मुंबई येथे नव्या इमारतीची तरतूद आणि जागा लवकरच द्यावी, अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी केली होती. ही मागणी पूर्ण केली जाईल आणि इमारतीचे बांधकामही हेच सरकार पूर्ण करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गुन्हा घडूच नये अशी समाजव्यवस्था निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. गुन्हे घडू नयेत असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेली दिली. जनुकीय संशोधन तसेच गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी न्यायवैद्यक प्रयोग शाळाही सुरू करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. झेंडा रोवण्यासाठी आलो ! खंडपीठाच्या या इमारतीचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते आणि उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले, अशी टिप्पणी केंद्रीय विधिमंत्री किरण रिजिजू यांनी केली होती. त्यांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘तेव्हा मला बोलावण्यात आले नव्हते, पण आता मी झेंडा रोवण्यासाठी आलो आहे.’ तक्रारदार गायब, छाप्यांवर छापे न्यायोत्सव साजरा करताना थोडेसे आत्मपरीक्षणही करावे लागणार असल्याचे सांगत न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी १९५८पासून एक आरोपी सापडत नसल्याने सांगोला येथील एक प्रकरण प्रलंबित असल्याचा संदर्भ दिला होता. तो धागा पकडत ठाकरे यांनी टोलेबाजी केली. आता तक्रारदारही गायब होतात आणि त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे धाडीवर धाडी पडत आहेत, असे ते म्हणाले. पोलीस आयुक्त परमबीर्रंसह प्रकरणाकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
