औरंगाबाद : मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाच्या पुनस्र्थापनेचे संकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पैठण येथे केले. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी वैधानिक विकास मंडळे ही मराठवाडय़ाची मागणी असून मागासपणा दूर करण्यासाठी ते आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले होते. महाविकास आघाडी सरकार वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यास अनुकूल नव्हते. बंद असणाऱ्या या मंडळात कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आहे तशा आहेतच. हेही वाचा >>> महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला गेल्यावरून राज ठाकरेंची संतप्त प्रतिक्रिया; म्हणाले, “असा प्रकल्प निसटलाच…” नागपूर करारानुसार कलम ३७१ (दोन) अन्वये मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ गठीत करण्यात आले होते. काही वर्षे मंडळाचा कारभार सुरू राहिला खरा, पण मंडळांकडून विकासाला गती देण्यास यश मिळाले नाही. काँग्रेसचे नेते मधुकरराव चव्हाण अध्यक्ष असताना निधी मिळाला खरा, पण त्यानंतर कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय लावणे एवढेच मंडळाचे स्वरूप राहिले. भाजप-शिवसेना युतीच्या कालंखडात काही काळ डॉ. भागवत कराड हेही या मंडळाचे अध्यक्ष होते. पण राज्यपालांना विकासकामांच्या अनुषंगाने सूचना करण्यापलीकडे मंडळाकडून फारसे काही झाले नाही. माजी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी काही बैठका घेतल्या. मात्र, त्यातूनही फारसा उपयोग होऊ शकला नाही. सिंचन प्रकल्पाच्या निधीची तरतूद करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सूत्रांमध्ये मराठवाडय़ातील सिंचन प्रकल्पांवर होणारा निधीचा अन्याय काहीअंशी कमी झाला होता. मात्र, निधीचे आकडे फुगत गेले आणि प्रकल्प राज्यपालांच्या सूत्राच्या बाहेर ठेवून स्वतंत्र निधीची मागणीही वारंवार करण्यात आली. आता पुन्हा मंडळाची पुनस्र्थापना करा, अशी मागणी केली जात आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीची नुसतीच चर्चा मराठवाडा मुक्ती दिनी मंत्रिमंडळ बैठक होईल अशी चर्चा आठ दिवसांपासून सुरू होती, त्यावर हे सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही सांगण्यात येत होते. मात्र, आता अशी बैठक होण्याची शक्यता दिसून येत नाही. एवढय़ा कमी कालावधीमध्ये बैठकीचे नियोजनही होणार नाही. आता त्यावरूनही टीका होत आहे. काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांनी स्थगिती सरकारने मंत्रिमंडळाची बैठकही स्थगित केल्याचा आरोप त्यांनी केला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपेक्षाही शक्तिप्रदर्शनास प्राधान्य असल्याचाही आरोप आता होऊ लागला आहे.
