औरंगाबाद : वीजनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळशाचे संकट पावसाळा संपेपर्यंत म्हणजे पुढील सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ राहण्याचे संकेत आहेत़ त्यामुळे वीजभारनियमनाचे सावट कायम आह़े. सर्वसाधारणपणे औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार २२ दिवसांचा कोळसा असणे अपेक्षित आहे. तो साधारणत: ३० लाख ५१ हजार ६२० मेट्रिक टन एवढा लागतो. त्यापैकी सहा लाख सात हजार २८ मेट्रिक टन एवढाच कोळसा शिल्लक आहे. कुठे दीड दिवसाचा तर कुठे दोन दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. चंद्रपूर व खापरखेडा येथे प्रत्येकी सात-साडेसात दिवस पुरेल एवढा कोळसा आहे. अन्यत्र औष्णिक वीजकेंद्रात कोळशाची टंचाई असल्याची आकडेवारी महानिर्मिती प्रकल्पाकडून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना देण्यात आली. कोळसा खाणीत पाणी शिरल्याने गेल्या पावसाळय़ापासून कोळसा संकट अधिक गुंतागुंतीचे होत असल्याचे सांगत राऊत यांनी पुढील पावसाळा संपेपर्यंत वीज भारनियमन राहू शकते, असे सांगितले. एका बाजूला कोळसा कमी पडत असतानाच वीज खरेदीसाठी पैसे नसल्याचेही ते म्हणाले. राज्य सरकारकडील ग्रामविकास व नगरविकास विभागाची तब्बल नऊ हजार कोटी रुपयांची येणी बाकी आहे. आर्थिक स्थिती चांगली नाही. गेल्या काही दिवसांत बँकांकडून घेतलेल्या चढय़ा व्याज दरावरील कर्जाची पुनर्रचना करून तीन हजार कोटी रुपये कर्जबोजा कमी करण्यात ऊर्जा विभागाला यश आले असून ,७६० मेगावॅट वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. ७०० ते १५०० मेगावॉटपर्यंत ६ रुपये ५० ते १२ रुपये दराने वीज खरेदी केली जात आहे. मात्र, कोळशाचे संकट अधिक गंभीर असल्याचे ऊर्जामंत्री राऊत म्हणाले. उरण येथील प्रकल्पाला पुरेसा गॅस मिळत नसल्याने पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती केली जात नसल्याचेही राऊत म्हणाले.
