राष्ट्रीय बँक परिषदेच्या बैठकीतील चर्चा औरंगाबाद : बँकांच्या विलगीकरणानंतर शाखांची संख्या घटल्याबाबत बँकांच्या राष्ट्रीय परिषदेत गुरुवारी चिंता व्यक्त करण्यात आली. घटलेल्या शाखांची संख्या आणि मुद्रा योजनेतील अनुत्पादक कर्जे यावरही विचार करण्यात आला. एकूणच बँक व्यवहारात महाराष्ट्राचा क्रमांक चौथा असल्याने वित्तीय साक्षरता अन्य राज्यात वाढावी म्हणून पहिल्या क्रमांकावर असणाऱ्या तामिळनाडू राज्यात पुढील बैठक घेऊन तेथील चांगल्या उपक्रमांबाबतची साक्षरता इकडे घडवून आणू, असे केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितले. औरंगाबाद येथे राष्ट्रीय बँक परिषदेची बैठक गुरुवारी घेण्यात आली. या बैठकीत मुद्रा योजना, स्वनिधी योजना तसेच आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल व्यवहारांबाबतची चर्चा करण्यात आली. परिषदेनंतर शहरातील उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांबरोबरही बँकेच्या प्रमुखांनी चर्चा केली. या सुसंवाद कार्यक्रमात करोना काळात मंजूर झालेला आपत्कालिन निधी वितरणात येणाऱ्या अडचणींचाही उहापोह करण्यात आला. २९ फेब्रुवारी २०२० या तारखेस आपत्कालीन निधी वितरणावर बंधने आल्यामुळे अनेक उद्योजकांना कर्ज मिळू शकले नाही, हे बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर केंद्र सरकारकडून धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहे व तो घेतला जाईल, असेही सांगण्यात आले. गुरुवारी विविध विषयांवर करण्यात आलेल्या चर्चेचे सार वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर ठेवले जाईल आणि त्यानंतर निर्णय घेतले जातील, असे डॉ. कराड यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचे प्रमुख उपस्थित होते.
