पीक विम्याची रक्कम वाटण्यासाठी कर्नाटक, हैदराबादमधून रोकड, मात्र सुरक्षेचे प्रश्न गंभीर मराठवाडय़ातील सहकारी बँकांमध्ये सध्या चलन तुटवडा जाणवू लागला आहे. मराठवाडय़ातील आठ जिल्हय़ांसाठी या वर्षी ३ हजार ९१० कोटी रुपयांचा पीकविमा मिळाला. तसेच गारपिटीचे अनुदान व खरिपातील मदतीच्या वाटपाची रक्कमही अधिक असल्याने चलन नसल्यामुळे अडचणी निर्माण होत असल्याची तक्रार जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या बैठकीत केली. चलन पुरवठा करण्याची जबाबदारी बँक ऑफ इंडिया व हैदराबाद बँकांकडे आहे. पुरेशा प्रमाणात चलन नसल्याने उस्मानाबाद व नांदेड जिल्हय़ांतील बँक अधिकारी कधी कर्नाटक व हैदराबादहून चलन मागवत आहेत. मात्र, या प्रकारात सुरक्षेचे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न असल्याने बँक अधिकारी हैराण झाले आहेत. पीककर्ज देण्यात राष्ट्रीयीकृत बँका फारसा पुढाकार घेत नसल्या, तरी पीकविम्याची रक्कम मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध झाली असल्याने आता चलन तुटवडा जाणवू लागला आहे. खात्यात रक्कम असतानाही शेतकऱ्यांना पैसे देता येऊ शकत नाहीत, अशी स्थितीही निर्माण होत आहे. विशेषत: लातूर, उस्मानाबाद व नांदेड या तीन जिल्हय़ांत ही समस्या अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. लातूर जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी ही समस्या सहकार राज्यमंत्र्यांच्या बैठकीत मांडली. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात रक्कम वितरित करायची असल्याने चलन तुटवडय़ावर मार्ग काढावा, अशी विनंती करण्यात आली. शेतकरी हैराण पीककर्ज मिळत नसल्याने मराठवाडय़ातील शेतकरी हैराण आहेत. गेल्या वर्षी १ जूनपर्यंत केवळ ४५० कोटी रुपये कर्ज वितरण झाले. या वर्षी ते १ हजार ५०० कोटींवर झाले. कर्जवितरण केल्यास काही बँका अवसायनात निघू शकतील, अशी भीती असल्याने त्यावर मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी विशेष बैठकीचे आयोजन केल्याची माहिती सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. सुरक्षा समस्या चलन नसल्यास ज्या जिल्हय़ात चलन अधिक आहे तेथून ते आणावे लागते. चलन आणताना लागणारी सुरक्षा, त्याचा विमा यावर मोठा खर्च होतो. अडचणीत असणाऱ्या जिल्हा बँकांना तो परवडणारा नसल्याने नवी समस्या जन्माला आली आहे. चलन तुटवडा ही समस्या सहकार खात्याशी संबंधित नसल्याने बैठकीत या प्रश्नाला बगल देण्यात आली. मात्र, चलन नसल्याने शेतकऱ्यांच्या रोषात वाढ होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
