छत्रपती संभाजीनगर – कोठडीतील मृत्यूवर पुढे कोणी काय करावे, याबाबतची स्पष्टता नाही. यासंदर्भाने न्यायालयाला कायदा करण्याचा अधिकार आहे. परंतु सरकारलाही अधिकार असून, त्यांना या प्रकरणी एक संधी द्यावी, असे न्यायालयाला वाटत असेल तर त्यांनी विधि मंत्र्यांनाच खंडपीठात बोलावून अपुऱ्या कायद्याबाबतचे स्पष्टीकरण घ्यावे, अशी विनंती ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठात ते सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणाची बाजू मांडण्यासाठी आले होते. खंडपीठात झालेल्या सुनावणीवेळी त्यांनी वरीलप्रमाणे विनंती केली. या प्रकरणावर गुरुवारी सकाळी पुन्हा सुनावणी होणार असल्याची माहितीही ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना दिली.
सुनावणीवेळी झालेल्या तपशील सांगताना ॲड. आंबेडकर म्हणाले, कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी पुढे कोणी काय करावे, यासंदर्भातील कायद्यात काही त्रुटी आहेत. त्या भरून काढण्यासाठी न्यायालयालाच अधिकार आहेत. कायदेशीर त्यांना अधिकार असले तरी न्यायालयाला एकदा सरकारलाही संधी द्यावीशी वाटत असेल तर विधि मंत्र्यांनाच न्यायालयात बोलवावे. कायदा अपुरा आहे, पुढे काय करायचे हे त्यांना विचारावे. १९६ भारतीय न्याय संहिता कलमान्वये कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी कोणी काय करावे याबाबत कायदा स्तब्ध आहे. त्यामध्ये केंद्राने व महाराष्ट्र शासनानेही दुरुस्ती केलेली नाही.
त्यावर आम्ही न्यायालयापुढे सांगितले की, आपण ज्यांना बोलावतो आहोत त्यांना धोरण ठरवण्याचा अधिकार नाही. परंतु धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आहे. पोलीस विभागाने व गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी या प्रकरणाशी संबंधित जे शपथपत्र सादर केलेले आहे त्यामधून सकृतदर्शनी असे निदर्शनास येते की खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांचे कुठेही पालन झालेले नाही. विधि मंत्र्यांनाच आता न्यायालयाने बोलवावे, अशी विनंती केली आहे. गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे, असे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
