अन्न प्रक्रिया उद्योगातील केवळ १.६७ टक्के कर्ज मंजूर, तर स्टँडअप मध्ये फक्त २३ टक्केच प्रमाण सुहास सरदेशमुख औरंगाबाद: कोविड काळात ‘आत्मनिर्भर’तेच्या छत्राखाली पाच वर्षांच्या कालमर्यादेत मंजूर करण्यात आलेल्या दहा हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून अर्ज करण्यात आलेल्या सहा हजार १९४ प्रकरणांपैकी केवळ १०४ प्रकरणे मंजूर असून त्याची टक्केवारी केवळ १.६७ एवढी आहे. मराठवाडय़ासारख्या मागास भागात तर अन्न प्रक्रिया उद्योगात अर्ज करणाऱ्या १ हजार ४०७ प्रकरणांपैकी केवळ आठ प्रकरणे मंजूर असून त्याची टक्केवारी ०.५ टक्के एवढीच असल्याची आकडेवारी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय वित्तीय मंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या समोर मांडली होती. केवळ अन्न प्रक्रिया उद्योगच नाही, तर स्टँड अप इंडिया या योजनेत कर्ज मंजूर करण्याची गती कमालीची धीमी असल्याचे राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेली आहे. कोविडकाळात अनेक उद्योग बंद पडत गेले. पण टाळेबंदी जसजशी सैल होत गेली तसतसे अन्न प्रक्रिया उद्योगात वाढ होणे अभिप्रेत होते. अनेक उद्योजकांनी तेलाचे घाणे तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी अर्जही केले. पण या क्षेत्रातील कर्ज मंजुरीस कासवगतीच असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. २०२०-२२ या वर्षांत ५ हजार ३ प्रस्ताव मंजूर व्हावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. करोनानंतर नव्याने अन्न प्रक्रियेत उद्योग करण्यास तयार असणाऱ्या सहा हजार १९४ जणांनी अर्ज केले होते. त्यातील १०४ कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. खरे तर औरंगाबादसारख्या ठिकाणी अन्न प्रक्रिया या श्रेणीत बिडकीन येथे स्वतंत्र अन्नप्रक्रिया क्षेत्र (फुड पार्क ) करण्यासाठी राज्य सरकारनेही दोन वर्षांपूर्वी ५०० कोटी रुपयांचा निधी दिली होता. पण शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमध्ये त्यासाठी सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी फारसे काही घडले नाही. केवळ अन्न प्रक्रिया उद्योगच नाही, तर स्टॅंड अप इंडियामध्येही अशी कासव गती असल्याचे दिसून येत आहे. ‘स्टँड अप’मध्येही मागेच ‘स्टँड अप’ ही योजना केंद्र सरकारने एप्रिल २०१६ मध्ये सुरू केली. या योजनेतून १० लाख ते एक कोटी रुपयांर्पयचे कर्ज मंजूर करता येते. प्रत्येक बँक शाखेतून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या दोन प्रवर्गासह महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याच्या सूचना होत्या. या योजनेतून राज्यातून २३ हजार ८३२ उद्योजकांपैकी केवळ पाच हजार ५९६ जणांना म्हणजे केवळ २३.४८ टक्के जणांना १०७१ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले. त्यातील मराठवाडय़ाचा हिस्सा कमी आहे. २७९० पैकी ४५८ जणांना म्हणजे केवळ १६.४२ टक्के जणांना ७७ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले. अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी तयार केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे तशी जुनी आहेत. १९९८ मध्ये ती केलेली होती. त्यात एका जिल्ह्यासाठी एक पीक असे ठरविण्यात आले. लातूरमध्ये सोयाबीन अधिक आहे,मात्र प्रक्रिया उद्योगातील सवलती टोमॅटोसाठी आहेत. पूर्वी प्रक्रिया उद्योगाचा निधी केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातच वापरला गेला. आता यात नाबार्डसह उद्योग विभागाने बदल करण्याची गरज आहे. शिवाय गोडावून, शीतगृहे अशी साखळी निर्माण झाल्याशिवाय अन्न प्रक्रिया उद्योगाला गती येणार नाही. -हेमंत वैद्य, उद्योजक लातूर खरे तर या प्रश्नी उद्योजकांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्या अडचणी सांगाव्यात. केंद्र सरकार त्यांना मदत करण्यास तयार आहे. या योजनांच्या जागृतीसाठीही प्रयत्न करायला हवेत. जनजागृतीचा भाग म्हणून वित्तीय समावेशन व अन्य योजनांचा प्रसार व मोबाईल एटीएम असणारी १७ वाहने नाबार्डच्या वतीने राज्यात दिली जाणार आहेत. ५ जानेवारी रोजी अशी वाहने ग्रामीण भागात जाऊन जागृती करतील. पण स्टॅंडअप व अन्न प्रक्रिया उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ते सारे काही करू. - डॉ. भागवत कराड, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री
