सुहास सरदेशमुख औरंगाबाद : गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत मराठवाडय़ातील शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रमाणात काहीशी घट दिसून आली आहे. डिसेंबरअखेर मराठवाडय़ात ६८५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१४ पासून शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत गेला. या कालावधीमध्ये मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना १२ हजार ६४९ कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली. दोन वेळा कर्जमाफी झाली, पीक कर्जाचे प्रमाण ४५ टक्क्यांहून ७३ टक्क्यांपर्यंत वधारले तरीही शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा कमी होत नसल्याचे दिसून येत होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षांत सर्वाधिक ८३१ शेतकरी आत्महत्या नोंदविण्यात आल्या होत्या. दोन वर्षे दुष्काळाची आणि त्यापाठोपाठ अतिवृष्टीमुळे शेती संकट अधिक गडद होत असल्याने शेतकऱ्यांना निवृत्तिवेतनही सुरू करण्यात आले. या सरकारी उपाययोजनांपेक्षाही कापूस, सोयाबीन, साखर यांचे भावही वधारले आहेत. टाळेबंदीमध्ये केवळ शेती याच क्षेत्रात प्रगती दिसून आली आहे. मात्र तरीही ६८५ हा आत्महत्यांचा आकडा खूप अधिक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मराठवाडय़ातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण २०१४ नंतर अचानक वाढत गेले. २०१४ मध्ये ४४४ आत्महत्या होत्या. त्यानंतर सातत्याने त्यात वाढ होत गेली. दरवर्षी पडणारा दुष्काळ आणि गारपीट या संकटांबरोबरच शेतमालाचे दर कमी असल्यामुळे शेती तोटय़ातच असल्याचे दिसून येत होते. २०१५ मध्ये ८३१ शेतकरी आत्महत्या शेतीप्रश्नामुळे झाल्या असल्याने त्यांना एक लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. पुढे आत्महत्यांचा आकडा कधीच ५०० पेक्षा कमी आला नाही. २०१७ मध्ये ७७८, त्या पुढील वर्षांत अनुक्रमे ६६६, ७६१ शेतकऱ्यांनी त्यांची जीवनयात्रा संपवली. या वर्षी पुन्हा ६८५ एवढी संख्या असल्याचे दिसून येत आहे. मराठवाडय़ातील हवामानात खूप झपाटय़ाने बदल होत आहेत. कधी पाऊसच येत नाही तर कधी गारपीट होते. परिणामी शेतीचे अर्थशास्त्रही बिघडते. या वर्षी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या काही घटती दिसून येत असली तरी २०१८ मध्ये सर्वात कमी म्हणजे ६६६ आत्महत्या नोंदविण्यात आल्या होत्या. शेतीतील समस्या सोडविण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमध्ये बदल हवेत किंवा या कृषी समस्यांचा आजार ओळखण्यातच चूक होते आहे, याचा अभ्यास हवामान बदलाच्या अंगाने करावा लागले असे मत कृषितज्ज्ञ विजयअण्णा बोराडे यांनी व्यक्त केले. गेल्या तीन वर्षांतील पीक कर्जात मात्र मोठी वाढ असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यस्तरीय बँकिंग समितीच्या अहवालानुसार ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत कर्जवाटप ५४ टक्क्यांहून ७७ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. २०१८-१९ मध्ये ५८ हजार ३२४ कोटीपैकी ३१ हजार २२४ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले होते. त्यानंतरच्या वर्षांत म्हणजे २०१९-२० मध्ये केवळ ४८ टक्के कर्ज मंजूर झाले होते; परंतु दोन वेळा मिळालेल्या कर्जमाफीनंतर ६२ हजार ४५९ कोटी पीक कर्जवाटपाच्या उद्दिष्टापैकी ४७ हजार ९७२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले. हे प्रमाण ७७ टक्के होते. तरीही मराठवाडय़ातील आत्महत्यांचे प्रमाण ६८५ एवढे आहे. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण काहीसे कमी होताना दिसत असले तरी शेतीवरील हवामान बदलाचे संकट कायम आहे.
