छत्रपती संभाजीनगर : देवस्थान इनाम जमीन कायद्याच्या मसुद्याच्या विरोधात विश्व हिंदू परिषदेने दंड थोपटले आहेत. या कायद्याबाबत आक्षेप नोंदविले असून हा प्रस्तावित कायदा ‘ महसूलवादी आणि निमुर्लनवादी असल्याची मांडणी रा. स्व संघ परिवारातील संघटनांकडून केली जात आहे. या अनुषंगाने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेण्यात आली असून मंदिराच्या जमिनी काढून अतिक्रमण करणाऱ्यांना त्या देण्याचा निर्णयास विरोध असेल असे सांगण्यात येत आहे.
मंदिर व अर्चक पुरोहित आयामचे प्रांत संपर्कप्रमुख राजीव जहागिरदार यांनी हा कायद्या तातडीने रद्द करावा अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.
देवस्थानांकडे असणाऱ्या बहुतांश जमिनीवर आता अतिक्रमण झालेले आहे. हजारो एकर जमीन कसणारे वेगळेच आहेत. या कायद्यान्वये ज्या मंडळीचा कब्जा आहे तीच मंडळी या जमिनी आपल्या नावावर करुन घेतली. मग मंदिराच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पैसा कोठून उभा करायचा असा प्रश्न असल्याचे जहागिरदार म्हणाले.
केवळ मंदिर इनामी जमीन हक्क निर्मूलन कायदा राज्यातील हजारो प्राचिन देवस्थनांवर अन्याय करणारा असल्याचे विश्व हिंदू परिषदेचे मत असल्याचे सरकारला कळविण्यात आले आहे. या कायद्याच्या मसुद्यावरही आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. या कायद्यामुळे मंदिराच्या स्वायत्तेवर गदा येईल, असाही आक्षेप नोंदिवण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे मंदिराच्या आर्थिक स्रोतांवर गंभीर परिणाम होऊन अनेक धार्मिक व सामाजिक उपक्रम बंद पडण्याचा धोका आहे. हा कायदा हिंदू देवस्थानच्या बाबतीत असून धार्मिक समतेला बाधा पोहचविणारा असल्याचे निवेदन महसूल मंत्री चंदशेखर बावनकुळे यांना देण्यात आले आहे.
