२०१८ पूर्वी महाराष्ट्र संपूर्ण पाणंदमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या कामात कमालीचे शैथिल्य आले आहे. तसेच गरिबांना घरे देण्याचा शबरी आणि रमाई या दोन्ही घरकूल योजनेची प्रगती असमाधानकारक असल्याने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या स्वयंमूल्यमापनात या योजनांची सद्य:स्थिती आणि उद्दिष्ट याबाबतची माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारचे उपसचिव स. रि. बांदेकर यांनी दिले आहेत. उद्दिष्ट पूर्ण केल्याशिवाय संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी पदावर नियुक्ती दिली जाणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनीच असे निर्देश दिल्याचे उपसचिवांनी कळविले आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आलेल्या या पत्रामुळे गदारोळ निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात पाणंदमुक्तीचा कार्यक्रम पुढे रेटायचा कसा, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भाजप सरकारने बेघरांना पक्की घरे देण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली होती. रमाई आणि शबरी या दोन्हीही योजनांच्या लाभार्थ्यांची यादी संगणकीकृत करण्यात आली होती. मात्र, या दोन्ही योजनांची प्रगती असमाधानकारक असल्याने २०१६ व २०१७-१८ च्या कार्यमूल्यांकनात योजनांची माहिती द्या, असे निर्देश देण्यात आले आहे. या दोन्हीही योजनांचे आधारे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे मूल्यांकन होणार आहे.
