बीड म्हटल्यावर मुंडे विरुद्ध मुंडे असाच सामना रंगतो. नगरपालिका निवडणुकांमध्ये धनंजय मुंडे यांचा वरचष्मा राहिला. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीचा पराभव करण्याचे ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासमोर मोठे आव्हान आहे. पण राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत प्रत्येकाच्याच महत्त्वाकांक्षा वाढल्याने गटबाजी रोखण्यासाठी पक्षाला कसब पणावा लावावे लागणार आहे. बीड जिल्हय़ात ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे, पाच आमदार, जिल्हा बँकेसह बहुतांशी सहकारी संस्थांवर वर्चस्व अशी राजकीय ताकद तर दोन वर्षांपासून सत्तेच्या माध्यमातून सार्वजनिक विकासकामांना मोठय़ा प्रमाणावर निधी. असे असताना तीन नगरपंचायतींसह नुकत्याच झालेल्या परळी नगरपालिकेच्या निवडणुकीतही भाजपला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. परिणामी मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषद व तालुका पंचायत समितीच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा मुंडे भगिनींच्या नेतृत्वाची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना परळी पालिकेत पहिल्यांदा विजय मिळाल्याने त्यांचा उत्साह वाढला असून मतदारसंघातील जिल्हा परिषद गटांमध्ये विजय मिळवण्यासाठी राजकीय शक्ती पणाला लावल्याने मंत्री मुंडे यांना सर्व जागा टिकवण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार आहे. पाच वर्षांपूर्वी धनंजय मुंडे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर गोपीनाथ मुंडे यांचे घर बारामतीकरांनी फोडल्याचा संदेश गेल्याने सहानुभूतीच्या लाटेत परळी मतदारसंघातील सर्व नऊ गटांसह जिल्हय़ात भाजपला चोवीस जागा मिळाल्या. सेनेला दोन, रासप व शिवसंग्रामला प्रत्येकी एक आणि राष्ट्रवादीला तेवीस, काँग्रेस एक, आमदार अमरसिंह पंडित यांच्या स्वाभिमानी आघाडीला पाच आणि सुरेश धस समर्थक बंडखोर दोन सदस्य निवडून आले. राज्यात राष्ट्रवादीची सत्ता असल्याने आमदार अमरसिंह पंडितांच्या पाच सदस्यांच्या मदतीने राष्ट्रवादीने जिल्हा परिषद ताब्यात ठेवली. या वेळी राष्ट्रवादीकडे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते पदासह दोन आमदार, डझनभर माजी आमदार, कारखानदार, पदाधिकारी अशी मोठी फौज आहे. मात्र, अंतर्गत गटबाजीत पक्षाची वरून दिसणारी ताकद आतून ‘खिळखिळी’ असते. कधी कोणता नेता काय भूमिका घेईल हे सांगता येत नाही. नगरपालिका निवडणुकीत पक्षांतर्गत नेतृत्वाच्या स्पध्रेतून आणि कौटुंबिक फाटाफुटीतून आघाडीने ‘मूळ’ धरल्याने बारामतीकरही ‘हतबल’ झाले. पक्षात आपले वजन टिकवण्यासाठी सत्तेचा चुंबक आपल्याकडे राहावा यासाठी नेत्यांनी बंडखोरांना रसद पुरवून ‘आपली माणसं’ निवडून आणण्यासाठी व्यूहरचना आखली आहे. अंतर्गत वादातून गेवराईत माजी मंत्री बदामराव पंडित यांनी शिवसेनेला जवळ केले तर माजलगाव आणि आष्टी मतदारसंघातील दोन माजी आमदार पुत्र नाराज आहेत. थेट पक्षात प्रवेश करण्याऐवजी आघाडी करून काही सदस्य निवडून आणायचे आणि सत्तेच्या खेळात पक्ष नेतृत्वाजवळ ‘वजन’ वाढवण्याचेही डावपेच आखले जात आहेत. यातून आष्टीत भाजपतही नाना-काका आघाडी जन्म घेऊ लागली आहे. राष्ट्रवादीचे विधिमंडळातील उपनेते जयदत्त क्षीरसागर यांचे पुतणे संदीप क्षीरसागर यांनी बंड केल्यामुळे बीड मतदारसंघात राष्ट्रवादीसमोर आव्हान उभे केले आहे. राष्ट्रवादीमधील नेत्यांच्या अंतर्गत टोकाच्या गटबाजीचा योग्य पद्धतीने फायदा उचलण्याची संधी भाजप नेतृत्वाने साधली तर जिल्हा परिषदेची सत्ता खेचून घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते, अशी परिस्थिती आहे. मात्र, भाजपतही सर्व काही आलबेल नाही. इच्छुकांच्या भाऊगर्दीमुळे नाराजांची संख्या वाढून पक्षाच्या उमेदवारांनाच ‘फटका’ बसण्याचा धोका आहे. माजलगावमध्ये आमदार आर. टी. देशमुख यांनी बाजार समितीत राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री प्रकाश सोळंके यांच्याशी केलेली उघड युती निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना रुचली नाही. केज मतदारसंघात आमदार संगीता ठोंबरे यांच्या कार्यपद्धतीवरही पक्षांतर्गत नाराजी उघडपणे व्यक्त होते. आष्टीत आमदार भीमराव धोंडे यांच्या मोकळेपणाचा विरोधकांनाच फायदा जास्त आहे. राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री सुरेश धस यांनी जिल्हय़ातील दुसऱ्या पिढीतील तरुण कार्यकर्त्यांची फळी मजबूत करत जिल्हा परिषदेत बहुमत मिळवण्यासाठी सर्वच मतदारसंघात नगरपालिकेपासूनच यशस्वी ‘डावपेच’ टाकले आहेत. अंबाजोगाईत सर्व गटातटांना एकत्र करून राष्ट्रवादीची ताकद वाढवली. आता ग्रामीण भागातही जुन्या नव्यांची मोट बांधली जात आहे. तर गेवराईत आमदार लक्ष्मण पवार यांच्यापेक्षा राष्ट्रवादीचे आमदार अमरसिंह पंडित व सेनेत दाखल झालेले बदामराव पंडित यांचा प्रभाव जास्त मानला जातो. शिवसेना आणि काँग्रेसची मित्रपक्षांनी दखल घ्यावी, असा प्रभाव नसल्यामुळे युती आणि आघाडीच्या बाबतीत भाजप, राष्ट्रवादीकडून प्रतिसादच नाही. सेनेचा बीड मतदारसंघात तर काँग्रेसचा अंबाजोगाईत काही ठिकाणी प्रभाव आहे इतकेच. जिल्हा परिषद गट पुनर्रचनेत एक गट वाढल्याने आता सदस्य संख्या ६० झाली असून भाजपचा हक्काचा मतदार असलेली गावे विभागली गेल्याने वर्षांनुवर्षे हक्काचा गट मानल्या गेलेल्या ठिकाणाहूनही उमेदवार निवडून आणण्यासाठी भाजपला कसरत करावी लागणार आहे. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांना जिल्हा परिषदेची सत्ता ताब्यात घेऊन राज्यात आपला प्रभाव निर्माण करण्याची संधी आहे. नगरपालिकेतील पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी मुंडे भगिनींनी महिनाभरापासून विकासकामांच्या माध्यमातून प्रत्येक गटापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. दोन वर्षे सत्तेच्या काळात पंकजा मुंडे यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून रेल्वे, महामार्ग, अंतर्गत रस्ते, गावांतर्गत मूलभूत सुविधांसाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. सार्वजनिक विकासाला पहिल्यांदाच मोठय़ा प्रमाणावर गती मिळाली आहे. मात्र, पक्षासाठी वर्षांनुवर्षे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मात्र सरकारच्या धोरणामुळे फारसा लाभ झाला नसल्याची नाराजी आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी सार्वजनिक विकासकामाबरोबर गावागावात निष्ठेने काम करणाऱ्या सक्षम कार्यकर्त्यांची फळीही आवश्यक असते. केवळ सार्वजनिक विकासकामांच्या बळावर निवडणुका जिंकल्या जाऊ शकतात, हे पूर्ण सत्य नसल्याचे अनेक निवडणुकांतून सिद्ध झाले आहे. पक्षांतर सोहळ्याची लाट भाजपअंतर्गत नाराजीचा फायदा उठवण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाकडूनही प्रयत्न केले जात आहेत. त्यातून अनेक ठिकाणी पक्षांतरचे सोहळे रंगू लागले आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी व भाजपमध्ये लढत दिसत असली तरी ही निवडणूक पंकजा विरुद्ध धनंजय मुंडे असाच सामना होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंडे बहीण-भावाचे मिनी मंत्रालयाची सत्ता मिळवण्यासाठी राजकीय कौशल्यपणाला लागणार आहे, हे मात्र निश्चित!
