२२० वेळा अतिवृष्टी झाली तरीही पीक विमा नाकारला; परभणी कृषी विद्यापीठाच्या अहवालानंतर आशा बळावल्या

या विरोधात अपील दाखल दाखल केल्यानंतर परभणी कृषी विद्यापीठाने उत्पादकतेबाबतचा अहवाल तयार केला असून त्यानुसार शेतकरी पीक विम्यास पात्र होतात, असे म्हटले आहे. आता हे प्रकरण केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पुन्हा शिफारसीसह वर्ग करण्यात आले आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील चार लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांनी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीकडे पीक विमा भरण्यात आला होता.

धाराशिव जिल्ह्यात गेल्या वर्षी कमालीचा अधिक पाऊस झाला. सरासरीच्या तो १५९ टक्के अधिक होता. शेतशिवारात पाणी घुसल्याने पिकांची मूळ सडले. परिणामी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. याचे पंचनामे करण्यात आले. ९२ टक्के क्षेत्रातील पीक वाया गेल्याचे अहवाल तयार करण्यात आले. पीक विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना बरोबर घेऊन पीक कापणी प्रयोग करण्यात आले.

सोयाबीन पिकासाठी ५०४ पीक कापणी प्रयोगाचे नियोजन करण्यात आले. त्यापैकी ३६८ प्रयोगांवर विमा कंपनीमार्फत आक्षेप घेण्यात आले. यातील १४९ आक्षेप नामंजूर करण्यात आले. २१७ पीक कापणी प्रयोगापैकी १७ प्रकरणे रद्द करुन २०० आक्षेप फेटाळण्यात आले. या प्रयोगा दरम्यान प्रतिहेक्टर उत्पादन ३ ते चार क्विंटलपर्यंत घसरल्याचे दिसून आले.

मात्र, महसूल मंडळातील पीक कापणी प्रयोगा दरम्यान प्रति हेक्टर १० ते १२ क्विंटल उत्पादन झाल्याचे नोंदवून पीक विमा नाकारण्यात आला. यावर तुळजापूरचे आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी आक्षेप नोंदवले. यानंतर परभणी कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या उपस्थितीमध्ये उत्पादकता मोजण्याची समिती नियुक्ती करण्यात आली. या समितीने अधिक नुकसान असताना पीक कंपन्यांनी जाणीवपूर्वक विमा नाकारला असल्याचे दिसून आले.

या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी पत्र लिहून केंद्रीय समितीकडे शेतकऱ्यांना पीक विमा द्यावा, अशी शिफारस केली आहे.
कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञांकडून पीक उत्पादनातील घट काढण्यासाठी ‘ डिसिजन सर्पोट फॉर ॲग्रोटेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर या प्रणालीचा वापर करण्यात आला. यात अतिवृष्टीमुळे निर्माण होणाऱ्या रोड आणि कीडीचा प्रादूर्भावही तपासला जातो. या आधारे उत्पादन घसलेले असताना पीक विमा नाकारला गेल्याचे दिसून आले आहे.