औरंगाबाद : पर्यावरणस्नेही विद्युत वाहनांच्या निर्मितीच्या क्षेत्रात औरंगाबादमध्ये मोठी गुंतवणूक होईल. या संदर्भात काही आघाडीच्या कंपन्यांबरोबर बोलणी सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी दिली. औरंगाबाद येथे दोन दिवसीय ऊर्जा परिषदेत ते बोलत होते. विद्युत वाहनांसाठी लागणऱ्या चार्जिग स्थानकांच्या वस्तू व सेवा करात सूट मिळावी अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. येत्या काळात म्हणजे २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन ३० टक्के कमी करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले. त्याचा एक भाग म्हणून विद्युत मोटारींना प्रोत्साहन दिले जात आहे. चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रीकल्चर - सीएमआयए आणि सीएसएमएसएस छत्रपती शाहू इंजिनियिरग कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही परिषद घेण्यात आली. या प्रसंगी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. वी. काळे, जीआयझेड संस्थेचे आयजीव्हीइटी प्रकल्पप्रमुख डॉ. रॉडनी रेविरे, महावितरणचे सहव्यवस्थापक डॉ. मंगेश गोंदावले, रणजित मुळे, सीएमआयए औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष शिवप्रसाद जाजू, सचिव सतीश लोणीकर आणि ऊर्जा विभागचे प्रमुख राहुल देशपांडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शिक्षण क्षेत्रातील प्रमुख संस्था आणि उद्योग यांनी एकत्र येऊन नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित अभ्यासक्रम विकसित केले पाहिजे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. वी काळे यांनी सांगितले. या वेळी बोलतना डॉ. मंगेश गोंदावले म्हणाले की, नवीन तंत्रज्ञानाच्या प्रचारासाठी केंद्र सरकार दहा हजार कोटी रुपये खर्च करणार असून, ते काम महावितरणकडे देण्यात आले आहे. राज्यात आतापर्यंत ४९७ चार्जिग स्थानके विकसित करण्यात आली असून नजीकच्या काळात अजून ३९७ स्टेशन विकसित करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात औरंगाबाद शहराचा समावेश असून, मराठवाडय़ात सर्वदूर चार्जिग स्थानके उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. चार्जिग स्टेशनवर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटी करात सूट देण्याबाबत त्यांनी अर्थराज्यमंत्री कराड यांना विनंती केली. डॉ. रॉडनी रेविरे यांनीही या वेळी विद्युत वाहने या क्षेत्रासाठी नवीन अभ्यासक्रमही आखला जाईल असे सांगितले.
