scorecardresearch

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणूक आयोग सज्ज ; सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर

या प्रकरणी आता ४ मे रोजी सुनावणी होणार असून त्या वेळी प्रतिवादी राज्य शासन व राज्य निवडणूक आयोगाची पुढील सुनावणीची किंवा मुदतवाढीची विनंती मान्य करता येणार नाही,

औरंगाबाद : राज्यातील मुदत संपलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठीची सज्जता राज्य निवडणूक आयोगाने दर्शवली आहे.

१७ जून ते ११ जुलै या कालावधीत या निवडणुका घेणे शक्य असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. या प्रकरणी आता ४ मे रोजी सुनावणी होणार असून त्या वेळी प्रतिवादी राज्य शासन व राज्य निवडणूक आयोगाची पुढील सुनावणीची किंवा मुदतवाढीची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

महानगरपालिकांची निवडणूक १७ जून २०२२ रोजी, नगरपालिका व नगरपंचायतींची निवडणूक २२ जून रोजी तर ग्रामपंचायतींची व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक अनुक्रमे २ व ११ जुलै रोजी घेणे शक्य असल्याचे शपथपत्राद्वारे सांगितले आहे.

राज्य शासनाने ११ मार्च रोजी प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे ठेवणारा कायदा मंजूर केला असून त्याला आव्हान देणारी याचिका पवन शिंदे व इतरांनी अ‍ॅड. सुधांशू चौधरी, अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर, अ‍ॅड. आडगावकर यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असून त्यावर न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. अभय ओक यांच्यापुढे २५ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यानुसार कोविड-१९ मुळे २०२०-२०२१ मध्ये निवडणुका घेता आल्या नाहीत. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने कोविडच्या पहिल्या लाटेनंतर राज्यात १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसह ६ जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींच्या निवडणुका २०२१ मध्ये घेतल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या आहेत. तसेच मुदत संपलेल्या व आगामी काळात मुदत संपणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रभाग रचनेचीही तयारी पूर्ण केली आहे व काहींची तयारी प्रगतिपथावर आहे. शपथपत्रात पुढे म्हटले आहे,की राज्यात ३ मार्च २०२२ रोजी २ हजार १५५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपल्या असून ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत ९ हजार ९६३ संस्थांची मुदत संपेल.

याप्रकरणात राज्य निवडणूक आयोगाकडून अ‍ॅड. अजित कडेठाणकर, राज्य शासनाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे, अ‍ॅड. सुंदरम, अ‍ॅड. राहुल चिटणीस व अ‍ॅड. सचिन पाटील यांनी काम पाहिले.  

राज्य शासनाची भूमिका

या प्रकरणात राज्य शासनाकडून ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव मनोज दत्तात्रय जाधव यांनी सादर केलेली भूमिका मात्र, काहीशी वेगळी आहे. राज्य शासनाच्या शपथपत्रात राज्य निवडणूक आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसून मुदत संपलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींची निवडणूक घेण्याबाबत मागवण्यात आलेल्या अर्जावर मोठय़ा प्रमाणात हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. ११ मार्चपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाने १३ मनपाच्या प्रभाग रचनेची कार्यवाही पूर्ण केली नव्हती. केवळ आक्षेप मागवले होते. २०८ नगरपालिकांच्या बाबतीत केवळ प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध झाली होती. सूचना व हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नव्हती. २४ जिल्हा परिषद व २५४ पंचायत समित्यांची प्रभाग रचनेची प्रक्रियाही अद्याप सुरू केलेली नव्हती. आणि ६ हजार ७९२ ग्रामपंचायतींच्या बाबतीत प्रारूप प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. परंतु संबंधित कार्यवाही अत्यंत प्राथमिक स्तरावर असल्याने ती रद्दबातल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. लोकसंख्यावाढीमुळे महानगरपालिका, पालिका व नगरपंचायतींची सदस्यसंख्या वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन एकसदस्यीयऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग रचना लागू केली.

मराठीतील सर्व औरंगाबाद ( Aurangabad ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Election commission ready for local bodies election zws

ताज्या बातम्या