२८ हजार ७८० जोडण्या प्रतीक्षेत; ठेकेदारांच्या संथगतीने काम रेंगाळले कृषिपंप वीजजोडणीस वेग देण्याची मोहीम हाती घेऊनही मराठवाडय़ातील आठ जिल्हय़ांत २८ हजार ७८० वीजजोडण्या प्रलंबित आहेत. औरंगाबाद, जालना, बीड व नांदेड जिल्हय़ांत हे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. पाच अश्वशक्तीच्या मोटारीसाठी ६ हजार ७०० रुपयांची रक्कम भरूनही ठेकेदाराच्या संथगतीमुळे काम रेंगाळले आहे. पुढील वर्षांसाठी २५ हजार ६५६ शेतकऱ्यांनी वीजजोडणीसाठी अनामत रक्कम भरली आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमास गती देण्याची आवश्यकता आहे. या कामासाठी ३४४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीची आवश्यकता आहे. वर्षभरात सर्व जोडण्या दिल्या जातील, हे आश्वासन मात्र हवेतच विरले आहे. मराठवाडय़ात वीजक्षेत्रात अनुशेष शिल्लक होता. बीड जिल्हय़ात अनुशेषांतर्गत २ हजार २८३ वीजजोडण्या पुढील वर्षांसाठी प्रस्तावित करण्यात आल्या. जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळालेली रक्कम, इन्फ्रा दोन या योजनेतून मिळणाऱ्या निधीतून अधिकाधिक जोडण्या देण्याचे नियोजन करण्यात आले. वीजजोडणीसाठी जालना जिल्हय़ास अधिक निधी लागणार आहे. ८९ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या निधीतून ७ हजार ७९० वीजजोडण्या केल्या जाणार आहेत. ऐन दुष्काळात वीज उपलब्ध नसल्याने पाण्याचा उपसा करू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मनात सरकारविषयी रोष आहे. वीजजोडणीसाठी राज्य सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतल्यानंतर त्याला पुरेशी गती देण्यासाठी बऱ्याच बैठका झाल्या. मात्र, काम संथगतीने होत असल्याची आकडेवारी सांगते. या अनुषंगाने महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सतीश चव्हाण यांना विचारले असता, त्यांनी सांगितले की, या वर्षी या कामाला खूप गती देण्यात आली आहे. काही वीजजोडण्या बाकी आहेत, मात्र पुढील वर्षांपर्यंत एकही जोडणी शिल्लक राहणार नाहीत, असे नियोजन केले आहे.
