औरंगाबाद : मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देशसारख्या प्रदेशांमध्ये अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण असताना या भागातील उद्योजकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रकल्पाला मान्यता घेण्यापासून ते पात्रता प्रमाणपत्र मिळवण्यापर्यंत, तसेच सवलतींचा (सबसिडी) लाभ घेण्यासाठीही कसरती कराव्या लागत आहेत. शिवाय निर्माण झालेली अतिरिक्त वीज खरेदी करून त्याची रक्कम मिळवण्यापर्यंतही पायपीट करावी लागण्याची वेळ आल्याने अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याबाबत अद्यापही अनेक उद्योजक पुढे येताना दिसून येत नाहीत.
जागतिक स्तरावर वाढत्या तापमानाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मध्यंतरी फ्रान्समध्ये विकसित आणि विकसनशील देशांच्या प्रमुखांची एक बैठक झाली. भारतातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेला उपस्थित राहिले होते. या परिषदेत अपारंपरिक ऊर्जास्रोत निर्मितीला प्राधान्य देण्यावर भर होता. पर्यावरणाचे संतुलन आणि प्रदूषणमुक्त ऊर्जा देण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जास्रोत प्रकल्प उभारण्यासाठी काही सवलत देण्यासह जागतिक बँकेने कमी व्याजदराने कर्ज देण्याचा विचार मांडण्यात आला. या अनुषंगाने भारतातील काही मागास भागातील उद्योजकांना अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण ठरवण्यात आले. सुमारे २४ टक्के सवलत अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पातून मिळण्याची योजना आखण्यात आली. या योजनेअंतर्गत प्रकल्प उभारल्यानंतर निर्मितीपैकी अतिरिक्त वीज महावितरण खरेदीपर्यंत ते प्रकल्प पात्रता प्रमाणपत्र मिळवण्यापर्यंत अनेक अडचणींचा सामना प्रकल्प उभारणाऱ्या उद्योजकांना करावा लागत आहे.
परिणामी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती करण्याविषयी अनेक उद्योजक उदासीन दिसत आहेत. वाढते प्रदूषण, प्रदूषणमुक्त ऊर्जा निर्मितीची गरज, कोळशाचा कमी होत असलेला साठा, कार्बनडाय ऑक्साईडचे वाढते उत्सर्जन या पार्श्वभूमीवर अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचा स्रोत वाढवण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्या अनुषंगाने पूरक योजना राबवून त्याची सकारात्मक पद्धतीने अंमलबजावणी करणे आज काळाची गरज आहे, असे या क्षेत्रातील अभ्यासक अजित देशपांडे यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे मुख्य विद्युत निरीक्षक दिनेश खोंडे यांनी सांगितले,की राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासंबंधीची यंत्रणा महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजन्सीकडे (मेडा) देण्यात आली. राज्यात किती उद्योजकांनी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प उभारले, पात्रता प्रमाणपत्रासाठी किती योग्य आहेत, त्यांची संख्या याबाबतची माहिती मेडाकडेच उपलब्ध होऊ शकते.
औरंगाबादेतील २५ टक्के उद्योजकांकडे अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प आहेत. त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. मराठवाडा, विदर्भासाठी यापूर्वी बाराशे कोटी रुपये सवलतीसाठी मिळायचे. त्यात आता खान्देशचा भाग समाविष्ट करण्यात आला आहे. अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पात तीन प्रकार असून त्यामध्ये निवासी, व्यावसायिक आणि उद्योजकता क्षेत्राचा समावेश आहे. निवासी क्षेत्रासाठी प्रतिकिलो वॅटसाठी १८ हजार रुपये सवलत मिळायची. ही सवलत सध्या मिळणे बंद झाले आहे. व्यावसायिक क्षेत्रातील नागरिकांना प्रकल्प उभारणीसाठी जागा उपलब्ध होत नाही. उद्योजकता क्षेत्रासाठी सोलरला थर्ड पार्टी केले असून लहान उद्योगांसाठी प्रतियुनिट ६५ ते ९० पैशांची सवलत मिळायची. सौरऊर्जा तपासणी केंद्र महाराष्ट्रात पाच ठिकाणी असून त्यापैकी नागपूर आणि पुणे केंद्र सुरू आहेत. औरंगाबाद, नाशिक व कल्याण केंद्र बंद असल्यामुळे प्रकल्पातील मीटर घेऊन नागपूर, पुण्याला हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
– हेमंत कपाडिया, अध्यक्ष ऊर्जा विकास मंच
