छत्रपती संभाजीनगर : जालना जिल्ह्यातील पाटोदा साठवण तलावासाठीच्या भूसंपादनाच्या यादीत १५० बनावट लाभार्थ्यांची नावे असल्यासंदर्भाने दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या आहेत. एका याचिकेवरील सुनावणीप्रकरणी न्या. मनीष पितळे आणि न्या. वाय.जी. खोब्रागडे यांनी प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालावर म्हणणे सादर करण्याचे आदेश सहायक सरकारी वकिलांना दिले. मंठा तालुक्यातील पाटोदा गावातील लाभार्थ्यांच्या मूळ यादीतील झोपडपट्टीवासीयांना नोटीस न देता त्यांची नावे कमी करून दुसरी नवीन यादी तयार केल्याबाबत दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.
पाटोदा साठवण तलावासाठीच्या भूसंपादनाच्या यादीत लिंबे वडगावचे रहिवासी नसलेल्या आणि गावच्या मतदार यादीत नावेही नसलेल्या १५० बनावट लाभार्थ्यांची नावे लाभार्थ्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली. ती नावे यादीतून वगळा किंवा भुसंपादन केलेल्या जमिनींची पुनर्मोजणी करा, अशी विनंती करणारी याचिका सोपान खरात व इतरांनी ॲड. के. के. चव्हाण यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर २८ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
दुसऱ्या याचिकेवर २२ जुलैला सुनावणी
लिंबे वडगाव येथील लाभार्थ्यांच्या मूळ यादीतील झोपडपट्टीवासीयांची नावे कमी करून दुसरी नवीन यादी तयार केल्याप्रकरणी दाखल दुसऱ्या याचिकेवर २२ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
