छत्रपती संभाजीनगर : पाझर तलावाच्या भूसंपादनाच्या जमिनीवर प्रत्यक्षात नसलेली आंब्याची झाडे कागदोपत्री ३० वर्षांची दाखवून अधिकची भरपाई मंजूर करून घेत शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी संबंधितास व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले. ही फसवणूक ९ लाख १७ हजार रुपयांची आहे.
याचिकाकर्त्यांनी शासनाकडून उचल केलेली लाखो रुपयांची रक्कम ८ आठवड्यांच्या आत बँकेच्या चालू व्याजदराने परत करावी. मुदतीत रक्कम न भरल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी हमीपत्राच्या आधारे तत्काळ वसुलीची कारवाई करावी, असेही आदेशात नमूद आहे. जालनाच्या मंठा तालुक्यातील टाकळी पोखरी येथे पाझर तलाव क्रमांक ३ ची निर्मिती करण्यात आली. यासाठी रावसाहेब चव्हाण आणि अप्पासाहेब चव्हाण यांच्या मालकीची गट क्र. २१४ मधील जमीन शासनाकडून संपादित करण्यात आली होती. २००८ मध्ये भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी याचा निवाडा दिला. मात्र, मिळालेला मोबदला कमी असल्याचा दावा करत या शेतकऱ्यांनी भूसंपादन न्यायालयात धाव घेतली.
धक्कादायक बाब म्हणजे, सुरुवातीला दाखल केलेल्या भूसंपादन दाव्यात शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही झाडांचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. मात्र, नंतर न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना अचानक ८० आंब्यांच्या झाडांचा दावा नोंद करण्यात आला. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे २०१६ मध्ये जालना येथील भूसंपादन न्यायालयाने (रेफरन्स कोर्ट) या नसलेल्या झाडांसाठी तब्बल १९ लाख २७ हजार रुपयांची वाढीव भरपाई मंजूर केली होती, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला. तसेच ५ महिन्यांत ३० वर्षांची झाडे कशी झाली, असा युक्तिवाद केला.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात अपील केले. या सुनावणीत शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. ज्ञानेश्वर कोरडे यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणातील बोगसगिरी पुराव्यांसह उघड केली. न्यायालयाने आंब्याच्या झाडांपोटी दिलेली भरपाई बेकायदा ठरवत रद्द केली.
