मराठवाडय़ात ४.१८ टक्केच कामे ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा बराच गाजावाजा झाला. उशिरानेच शासन निर्णय काढण्यात आला आणि आता शेततळय़ांची केवळ ४.१८ टक्के कामे कशीबशी पूर्ण झाली आहेत. १६ हजार १९२ शेततळय़ांपैकी केवळ ६७८ शेततळी खोदली गेली आहेत. या योजनेत आतापर्यंत ३ कोटी २१ लाख रुपये निधी वितरित करण्यात आला. काही जिल्हय़ांत पावसाला जोरदार सुरुवात झाल्याने शेततळय़ांची कामे कासवगतीनेच सुरू राहतील, असा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. जूनअखेपर्यंत ही कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, मात्र पुरेशा प्रमाणात यंत्र उपलब्ध नसल्याने कामांची गती मंदावली असल्याचे सांगितले जाते. दुष्काळावर उपाययोजना म्हणून मागेल त्याला शेततळे योजनेचा बराच गाजावाजा करण्यात आला. प्रत्येकाला शेततळे मिळेल, अशा अर्थाचे नाव असल्याने विरोधकांनी शेततळय़ाचे उद्दिष्ट जाहीर केल्यानंतर बरीच टीका केली. मराठवाडय़ात १६ हजार १९२ शेततळी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले. यासाठी ४६ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. ५० हजार रुपयांत शेततळे तयार करावेत, असे सरकारला अभिप्रेत होते, मात्र एवढय़ा कमी रकमेत शेततळे होत नसल्याची टीका करण्यात आली. पहिले काही दिवस बहुतांश शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र होते, मात्र नंतर अनुदान मिळू लागताच शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल केले, मात्र कार्यारंभ आदेश देऊनही काम सुरू होऊ शकले नाही. जलयुक्त शिवारच्या कामाकडे यंत्रणेचे अधिक लक्ष असल्याने मागेल त्याला शेततळे या योजनेकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले. परिणामी, मराठवाडय़ात जूनअखेपर्यंत ६७८ शेततळी तयार आहेत. हिंगोली, परभणी, नांदेड, लातूर या जिल्हय़ांमध्ये या योजनेचे काम कमालीचे संथ आहे. ज्यांच्या शेतात शेततळी तयार आहेत त्यांना अनुदान देताना बँकांनी पॅनकार्ड मागायला सुरुवात केली होती. मात्र, सातबाराचा उतारा दाखवला तरी अनुदान द्यावे, अशी मुभा देण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. विहिरी रखडल्या शेततळय़ांची कामे संथगतीने सुरू असतानाच विहिरींच्या कार्यक्रमाकडेही सरकारी अधिकाऱ्यांनी पुरते दुर्लक्ष केल्याचेच चित्र दिसून येत आहे. डोळेझाक करण्याची ही पद्धत २००८-०९पासून सुरू आहे. औरंगाबाद विभागात राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत ८६ हजार २२० विहिरी घेण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. गेल्या साडेसात वर्षांत ३६ हजार ८०४ विहिरींची कामे रखडली. या वर्षी ११ हजार ५०० विहिरी नव्याने खोदाव्यात, असे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. पैकी केवळ २ हजार १०३ विहिरी पूर्ण झाल्या. त्यातील बहुतांश विहिरी कोरडय़ाच राहिल्या. विहिरीसाठी जवाहर विहीर योजना पूर्वी सुरू होती. या योजनेतील अपूर्ण विहिरी पुढे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेत वर्ग करण्यात आल्या. योजनेतील ५५१पैकी ९३ विहिरी पूर्ण झाल्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून ४५८ विहिरींचे काम चालूच आहे. आता हे काम पूर्ण होऊ शकत नाही, असे दिसून येताच २०१ विहिरींची मंजुरी प्रशासनाने रद्द केली. काम अपूर्ण ठेवण्यासाठी त्याची गती मंद ठेवायची, अशी कार्यपद्धती मागील पानावरून पुढे सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
