मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यातील ८९ गावातून शक्तिपीठ महामार्गास विरोध; आधी मोजणी की आधी दर या प्रश्नामुळे पेच

परभणी जिल्ह्यातील सहजापूर जवळा येथे गावकऱ्यांना आदल्या दिवशी गावबंदीची नोटीस बजावली. काही जणांना ताब्यात घेतल्याने सहजापूर जवळा येथील शेतकरी अधिक चिडले. ज्यांना जमीन द्यायची आहे, त्यांना आमचा विरोध नाही पण ज्यांना मोजणीही नको आहे, त्यांच्यासाठी जबरदस्ती कशासाठी असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. दरम्यान प्रत्येक गावात जमीन मोजणीस विरोध असल्याचे राज्य रस्ते महामंडळाचे अधिकारी मान्य करतात. मराठवाड्यातून पाच जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्ग जात आहे.

बीड जिल्ह्यातील १४ गावांतून हा मार्ग जात आहे. परळी आणि अंबाजोगाई या दोन तालुक्यातील अनुक्रमे सहा आणि आठ गावातून मोजणी केली जाणार आहे. यातील कन्हेरवाडी आणि डाबी या गावात शेतकरी जमीन मोजणी करू देण्यास तयार झाले. पण रस्ता मधाेमध गेला तर दोन तुकड्याच्या शेतीचे काय करायचे, भूसंपादनाचा दर असावा असे प्रश्न विचारले जातात. काही गावांमध्ये भूसंपादनाच्या २५ टक्के अधिक वाढीव दर देण्याचे आश्वासन अधिकारी देत आहे. त्यामुळे काही गावातून सकारात्मक वातावरण असल्याचे उपविभागीय अधिकारी अरविंद लाटकर यांनी सांगितले. अंबाजोगाई तालुक्यातील सायगाव, गिरवली आपटे, गिरबळी बाभणी या गावात मोजणी पूर्ण झाली असली तरी काही गावांमध्ये विरोध आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील धाराशिव व तुळजापूरमधून हा रस्ता जाणार आहे. १९ गावातून जाणाऱ्या गावांपैकी सात गावांमध्ये मोजणी पूर्ण झाली आहे. मूळ प्रश्न आहे तो दर आधी की मोजणी आधी असा आहे. मोजणी झाल्यानंतर आजूबाजूचे मागील पाच वर्षातील व्यवहार लक्षात घेऊन जमिनीचा दर काढला जातो. ग्रामीण भागात त्या दराच्या चौपट रक्कम दिली जाते. नव्याने त्यात २५ टक्क्यांची वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

परभणी जिल्ह्यात सर्वाधिक ३१ गावातून हा महामार्ग जाणार आहे. यातील सहजापूर जवळा येथे मोजणीवरुन शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये वाद झाले. आंदोलकांबरोबर झटापटही झाली. यात कोण विरोध करू शकेल, याचा अंदाज घेऊन प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करत असल्याने रोष वाढला आहे. परभणी जिल्ह्यात केवळ दोन गावांमध्ये मोजणी झाली आहे. मूळत: दर न ठरवता रस्ता नेण्याचा घाट घातला जात असल्यानेही रोष वाढत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर तालुक्यातही शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना हुसकावून लावले होते. मा़त्र, पोलीस कारवाईची भीती दाखवून होणाऱ्या कारवाईच्या विरोधात जनमत एकटत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर, लातूर आणि औसा तालुक्यातील २२ गावातून हा रस्ता जाणार आहे. मात्र, कोणताही दर न सांगता मोजणी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयास गावोगावी लोक आव्हान देऊ लागले आहेत. नांदेड जिल्ह्यातही २२ गावातून हा रस्ता जाणार आहे. मात्र अर्धापूर आणि हदगाव या दोन तालुक्यातून जाणाऱ्या या रस्त्याची मोजणी केवळ तीन गावात होऊ शकली.

काही शेतकऱ्यांना अधिकचा दर देऊन भूसंपादनास शेतकऱ्यांना राजी करुन घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. काही गावांमध्ये एकूण भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याआगोदर २५ टक्के वाढीव रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे.