शेतकऱ्यांच्या महामार्गालगतच्या जमिनीचे भूसंपादन करावे

या मार्गासाठी शहापूर, दाढेगाव, ढाकलगाव आणि मठ तांडा, मठपिंपळगाव, गोलापांगरी येथील शेतकऱ्यांची जमीन गेलेली आहे

औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

औरंगाबाद : जालना जिल्ह्य़ातून गेलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७६ एच (पूर्वीचा राज्य महामार्ग) साठी ३० मीटरपेक्षा रुंदी कमी असेल तिथे चार महिन्याच्या आत मोजणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भूसंपादन करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिला आहे.

जालना जिल्ह्य़ातून गेलेला वडगोद्री ते सिल्लोड, असा मार्ग असून भारत सरकारच्या २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार राज्य महामार्ग हा आता राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७६— एच  झालेला आहे. या मार्गासाठी शहापूर, दाढेगाव, ढाकलगाव आणि मठ तांडा, मठपिंपळगाव, गोलापांगरी येथील शेतकऱ्यांची जमीन गेलेली आहे. उपरोक्त गावांमधील रस्त्यांची रुंदी ३० मीटर असेल तेथील लगतच्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करू नये, परंतु ३० मीटरपेक्षा रस्त्यांची रुंदी कमी असेल तेथे योग्य त्या प्रक्रियेचा अवलंब करून भूसंपादन करावे, असे आदेश देत खंडपीठाने याचिका व दिवाणी अर्ज निकाली काढला. हा रस्ता स्टेट कन्स्ट्रक्शन आणि बी.पी. सेठी व मेहरा या कंपनीस निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून बांधकाम करण्यासाठी दिला आहे.  जमिनीलगतच्या शेतकऱ्यांनी अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांच्या मार्फत  रिट याचिका दाखल करून शासन तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभाग व ज्या कंपनीत सदरील कामाची निविदा मान्य झाली आहे त्या कंपनींस प्रतिवादी केले होते. या याचिकेमध्ये बारा मीटरपेक्षा जास्त जमीन हवी असल्यास शेतकऱ्यांना मोबदला न देता ही जमीन घेऊ नये अशा प्रकारचे निर्देश देण्यात यावेत अशी विनंती करण्यात आली होती.

शासनाकडून अ‍ॅड. काळे तर राष्ट्रीय महामार्गाकडून अ‍ॅड. पटाले तसेच गुत्तेदार कंपनीकडून अ‍ॅड. एस. के. कदम यांनी काम पाहिले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व औरंगाबाद बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Farmers lands near highways should do land acquisition aurangabad bench of mumbai high court zws

Next Story
म्हाडामध्ये आता स्पर्धात्मक निविदा
ताज्या बातम्या