छत्रपती संभाजीनगर – उच्च शिक्षण हे केवळ नोकरीच मिळण्यासाठीचे साधन न मानता जीवनस्तर उंचावण्याचेही एक माध्यम म्हणून पाहावे लागणार आहे. राज्यात २०३० सालापर्यंत उच्च शिक्षणाचे प्रमाणे ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे आणि “विकसित महाराष्ट्र-२०४७” अंतर्गत एक लाख परदेशी विद्यार्थी महाराष्ट्रात शिक्षण घेतील, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर सचिव वेणूगोपाल रेड्डी यांनी दिली.
येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजित पदवी प्रदान कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिल्यानंतर ते माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते. राज्यातील विद्यार्थी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाण्याचे प्रमाण रोखून परदेशी विद्यार्थी महाराष्ट्रात अधिकाधिक येतील, या दृष्टीने एक पथदर्शी प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. रोजगार निर्मितीसाठी औद्योगिक क्षेत्राला लागणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दृष्टीने उद्योग जगत व उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये सांमजस्य करार करण्यात येत आहेत. राज्यात सध्या उच्च शिक्षणाचे प्रमाण ३७ टक्क्यांपर्यंत असून, हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत न्यायचे आहे.
शिष्यवृत्ती रखडल्याची माहिती
विद्यार्थ्यांना घरभाडे भत्तापोटी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण होऊन आणि पदवी हातात पडूनही मिळालेली नाही, याकडे लक्ष वेधले असता रेड्डी यांनी यासंदर्भाने रखडण्यामागची माहिती घेतली जाईल, असे सांगितले.
स्वामित्व हक्क व्यावसायिक
उच्च शिक्षणानंतर विशिष्ट विषयात संशोधन करून मिळवण्यात येणाऱ्या स्वामित्व हक्काबाबत (पेटंट) केवळ बायोडाटाच उंचावण्यासाठी उपयोगात न राहता त्यातून त्या ज्ञानाची व्यवसायिक अंगाने वृद्धी होऊ शकेल, या दृष्टीनेही प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्राध्यापक भरती कचाट्यात
राज्यातील प्राध्यापक भरती संदर्भातील प्रश्नावर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काढलेल्या एका अध्यादेशाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे, याकडे लक्ष वेधून भरतीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते आहे का ? असे विचारलेले असता रेड्डी यांनी प्रकरण न्यायालयीन पातळीवर असल्याने त्यावर आपल्याला अधिक बोलता येणार नाही, असे स्पष्ट करून भरती बाबतची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले.
