औरंगाबादमध्ये योजना राबवणाऱ्यांवर पैसे मिळण्यासाठी हेलपाटे मारण्याची वेळ औरंगाबाद : महानगरपालिकेने शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने सुरू केलेली मोफत अंत्यविधी योजना सध्या नगरसेवकांमुळेच अडचणीत सापडली आहे. एकीकडे मनपाची आर्थिक स्थिती बरी नसल्याचे कारण देत भाजपला कचरा आदी प्रकल्पाआडून कोंडीत पकडण्याचे राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर वॉर्डातील मतदार राजा जपण्यासाठी मृतांमधील श्रीमंत-गरीब हे न पाहता सरसकट अंत्यविधीसाठी शिफारसपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. अंत्यविधीतही राजकारण पाहिले जाणाऱ्या प्रकारामुळे स्मशानभूमीत राहून योजना राबवणाऱ्या मसनजोगी समाजाची मात्र चांगलीच कुचंबणा होत आहे. औरंगाबाद शहरात दहन केले जाणाऱ्या ४० हिंदू स्मशानभूमी आहेत. या प्रत्येक स्मशानूभीत ४० ते ५० मसनजोगी कुटुंबीय राहून तेथील देखभाल करतात. मसनजोगी समाजाचा उदरनिर्वाह हा येणाऱ्यांकडून स्वखुशीने देण्यात येणारा निधी व अंत्यविधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणारे साहित्य यावर चालतो. शिवाय औरंगाबाद महानगरपालिकेने २०१३ मध्ये शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने सुरू केलेल्या मोफत अंत्यविधी योजनेतून थोडय़ा-बहुत मिळणाऱ्या पैशांचाही आधार मिळतो. उपमहापौर संजय जोशी यांच्या संकल्पनेतून ही योजना महानगरपालिकेने आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांवर खर्चाचा भार पडू नये, यासाठी सुरू केली. मध्यंतरी २०१५ मध्ये ही योजना बंद पडली. त्यावेळी निधीचेच कारण सांगितले जात होते. मात्र नंतर महानगरपालिकेने आर्थिक आराखडय़ात एक कोटींची तरतूद करून योजना पुन्हा सुरू केली. प्रत्यक्षात महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता एवढय़ा रकमेची व्यवस्था करणे शक्य झाले नाही. या योजनेसाठी मनपाच्या लेखा विभागाकडे केवळ १० लाख रुपयेच असल्याची माहिती आहे. प्रत्यक्षात रक्कम कमी आणि मोफत अंत्यसंस्कार होणारा आकडा मोठा होऊ लागला. प्रत्येक नगरसेवक आपल्या वॉर्डातील कोणी मृत झाला तर त्याच्यावर मोफतच अंत्यसंस्कार करण्यासाठी शिफारस पत्र देऊ लागला. या शिफारसपत्राच्या आधारे मसनजोगी अंत्यसंस्कार करू लागले. त्याच्या पावत्या ठरल्यानुसार ते दर महिन्याच्या २५ तारखेला मनपाकडे जमा करू लागले. त्या बदल्यात मनपा मसनजोगी समाजाला पावतीनिहाय अडीच हजार रुपये अदा करते. मात्र पावत्यांच्या वाढत्या संख्येने महानगरपालिकेला मसनजोगी समाजाचे देयके देण्यासाठी रक्कम अपुरी पडू लागली. परिणामी मसनजोगी समाजाची देयके थकीत राहू लागली. डिसेंबर-जानेवारी महिन्यांची देयके थकीत असून फेब्रुवारीही अर्धा सरत आल्यामुळे मनपा आयुक्तांच्या कार्यालयात अनेक वेळा हेलपाटे मारावे लागण्याची वेळ आली आहे, असे साहेबराव गायकवाड यांनी सांगितले. ५० लाखांच्या विद्युत दाहिनीला गंज कैलास स्मशानभूमीत १६ एप्रिल १९९७ साली एक विद्युत दाहिनी बसवण्यात आली होती. त्याचे लोकार्पण तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री चंद्रकांत खैरे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले होते. या विद्युत दाहिनीसाठी ५० लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता, असे तत्कालीन महापौर व आताचे भाजपचे नगरसेवक गजानन बारवाल यांनी सांगितले. ही विद्युत दाहिनी आता गंजून गेलेली असून त्यासाठी बांधण्यात आलेल्या इमारतीच्या तीन मोठय़ा शटरलाही कुलूप लावण्यात आलेले आहे. हिंदू समाजाच्या रीतीनुसार अंत्यविधीनंतर राखेचे गंगेत विसर्जन करावे लागते. मात्र विद्युत दाहिनीतून राख मिळत नसल्याच्या कारणामुळे कोणी त्यामध्ये अंत्यविधी करत नसल्याचे सांगितले जाते. अटीनुसारच शिफारसपत्र द्यावे वृक्षतोडीवर बंधने आल्यामुळे लाकडे मिळवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. प्रत्येक स्मशानभूमीत लाकूड पोहोचवण्यासाठी दळणवळणाचा खर्चही वाढला आहे. लाकडांच्या किमतीही ८०० ते ९०० क्विंटलपर्यंत गेलेल्या आहेत. महानगरपालिकेने प्रत्येक महिन्याला योजनेचा निधी द्यावा व नगरसेवकांनी दुर्बल घटकांसाठीच्या अटीनुसारच शिफारसपत्र द्यावे. - साहेबराव गायकवाड, अंत्यसंस्कार मदतनीस
