छत्रपती संभाजीनगर – गंगापूरमध्ये मंगळवारी शिक्षकांनी मूकमोर्चा काढला असून, त्याला सत्ताधारींसह विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही पाठबळ दिल्याने या मोर्चाची राजकीय अंगाने चर्चा सुरू झाली आहे. गंगापूरमध्ये स्थानिक भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षकांना मुख्यालयी वास्तव्याची सक्ती करण्याच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या भूमिकेविरोधात शिक्षकांमध्ये रोष असून, त्यांच्याविरोधात काढलेला मूकमोर्चा मानला जात आहे.

या मोर्चाच्या वेळी संबोधित करताना नेतृत्त्वाकडून थेट ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम व शिवसेनेचे (उबाठा) नेते अंबादास दानवे यांच्याकडूनच समर्थन घेतल्याचे दिसून आले.ग्रामीण भागातील शिक्षकांना शासनाकडून आवश्यक व सुरक्षित निवासव्यवस्था उपलब्ध करून न देता मुख्यालयी वास्तव्याची सक्ती करणे आणि त्याआधारे शिक्षकांवर एकतर्फी दंडात्मक कारवाई करणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट मत राज्यमंत्री योगेश कदम आणि अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केल्याचा दावाही शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आल्याने एकप्रकारे आमदार बंब यांनाच आव्हान दिल्याचे मानले जात आहे.

या आंदोलनामध्ये सध्या शिंदेंच्या शिवसेनेत असलेले माजी आमदार कैलास पाटील आणि भाजपमध्ये असलेले सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुखही सहभागी झाल्याने त्याचीही राजकीय अंगाने चर्चा होत आहे. देशमुख हे यापूर्वी काँग्रेसमध्ये होते आणि त्यांनी ऐनवेळी शहरातील पूर्व विधानसभा निवडणुकीतून माघार घेतल्यानंतर पुढे भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे. त्यांचे शिक्षकांच्या बाजूने उभे राहणे यावरून तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

गंगापूरमधील पंचायत समिती मैदानावरील आंदोलनादरम्यान महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्य नेते संभाजीराव थोरात यांनी मार्गदर्शन करताना राज्यमंत्री योगेश कदम व अंबादास दानवे यांच्याशी संपर्क साधून शिक्षकांची भूमिका मांडली. त्याला कदम व दानवे यांनी प्रतिसाद देऊन सकारात्मक भूमिका व्यक्त केल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

यावेळी शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे, कैलास पाटील, शिक्षक सेनेचे पद्माकर इंगळे, बाळासाहेब झावरे, एम. के. देशमुख, राजेश हिवाळे, संगीता पारधी, सीमा कणसे यांनी विचार व्यक्त केले. प्रशासनाच्या वतीने नायब तहसीलदार सागर वाघमारे, गटविकास अधिकारी सुहास वाघचौरे, गटशिक्षणाधिकारी अरविंद कापसे यांनी प्रत्यक्ष आंदोलन स्थळी येऊन निवेदन स्वीकारले.

गंगापूर तालुक्यातील ७५३ आणि खुलताबादमधील ३३३, अशा एकूण १ हजार ८६ शिक्षकांची एक वेतनवाढ बंद करण्यात आली आहे. ही कारवाई रद्द करावी, अशी प्रमुख मागणी समन्वय समितीने केली. ही वेतनवाढ बंद करण्याच्या निर्णयामागे आमदार प्रशांत बंब असून, त्यांच्या समर्थकांनी गावोगावच्या शाळांना भेटी देऊन मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षक-शिक्षिकांना वेठीस धरण्याची मोहीम चालवल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आला आहे.