छत्रपती संभाजीनगर : जलसंपदा विभागातील प्रशासकीय रचना बदलत गोदावरी खोरे महामंडळातील मुख्य अभियंत्याचे कार्यालय छत्रपती संभाजीनगरहून नांदेड येथे हलविण्यात आले आहे. तर नांदेड येथील उर्ध्वपैनगंगा प्रकल्प क्र. १ आणि क्र. ३ ही दोन कार्यालयांचे मुख्यालय थेट अहिल्यानगरमधील लोणी येथे हलविण्यात आले आहेत. उपअभियंत्याचे हे कार्यालय लोणीमध्ये हलिवण्यात कोणते प्रशासकीय हीत आहेत, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. केवळ आले मंत्र्यांच्या मना म्हणून हे सारे घडत असल्याचा सूर आता जलसंपदा विभागात ऐकण्यास मिळू लागला आहे. अहिल्यानगर हे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांचा प्रभावक्षेत्र असल्याने हे बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नांदेड भागात अधिकची कामे सुरू असल्याने मुख्य अभियंत्याचे कार्यालय संभाजीनगरहून नांदेडला हलविण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन कार्यकारी संचालकांनी तयार केला होता. बांधकाम आणि सिंचन व्यवस्थापनात सुसूत्रता यावी म्हणून हे प्रशासकीय बदल करण्याचे प्रस्तावित होते. नव्याने रुजू झालेले कार्यकारी संचालक जयंत गवळी यांनी याबाबतचे आदेश बजावले आहेत.
नांदेडच्या दोन उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पातील नदीजोड प्रकल्पाची कामे आता अहिल्यानगरच्या लोणी येथून चालतील. हा मतदारसंघ जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांचा आहे. पुर्णा आधुनिकरण उपविभाग व विष्णुपुरी प्रकल्पाचे आखाडा बाळापूरमधील नदीजोड प्रकल्पाचे कार्यालय आता नाशिक येथे हलविण्यात आले आहे. तसेच धाराशिवमधील नदीजोडमधील कार्यालय छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आणण्यात आले आहे.
नदीजोड हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालयेही हलविण्यात आली आहेत. अशा प्रकारच्या प्रशासकीय रचना करण्यापूर्वी त्यास नियामक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेऊन राज्य सरकारने तसे काढणे अपेक्षित होते. मात्र, अचानकच कार्यालय बदलांचे आदेश काढण्यात आले आहेत. प्रशासकीय सोय असे या बदलांना नाव देण्यात आले आहे.
या अनुषंगाने बोलताना अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष राजन क्षीरसागर म्हणाले, ‘ हे सारे कंत्राटदार आणि अभियंते यांच्यावर दबाव निर्माण करण्याचीच प्रक्रिया आहे. पैनगंगा प्रकल्पातील अभियंते आता नाशिकहून येजा करणार आहेत का ? पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा आणि लोणीचा काय संबंध ? हे सारे आले मंत्र्यांच्या मना , असे सुरू आहे. ’
दरम्यान गोदावरी खोऱ्यातील मुख्य अभियंत्यासहीत १४ कार्यालयांचे मुख्यालय बदलण्यात आले आहे. यातील सात कार्यालये हे नदी जोड प्रकल्पासाठी सुरू करण्यात करण्यात आलेले आहेत. या अनुषंगाने कार्यकारी संचालक जयंत गवळी यांना विचारले असता ते म्हणाले, जून मध्ये शाळांचे प्रवेश होतात. त्यामुळे हे आदेश काढले तर कर्मचाऱ्यांची सोय होईल असे सांगण्यात आले हाेते. त्यामुळे काढलेल्या आदेशांना नंतर कार्योत्तर मंजूरी घेतली जाईल. आता काढलेले आदेश हे प्राथमिक आहेत. ’
