केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात जाचक करांचा समावेश केल्याच्या विरोधात गेल्या दहा दिवसांपासून सराफ व्यापार बंद आहे. गुरुवारी आपला विरोध अधिक तीव्र करीत लातूर सराफ सुवर्णकार असोसिएशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. केंद्र सरकारने नव्याने अबकारी करासंबंधीच्या जाचक अटी लादल्यामुळे सुवर्ण व्यावसायिक, कारागीर, डाय प्रेसवाला, मनीवाला, पॉलिशवाला, चिलकामवाला असे ५ कोटी कारागीर बेरोजगार होण्याची भीती व्यक्त करीत जाचक कायदा रद्द करण्याची मागणी मोच्रेकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या निवेदनात केली. १९६३मध्ये सुवर्ण नियमन कायदा लागू केल्यामुळे सुवर्ण व्यावसायिक कुटुंब देशोधडीला लागले होते. २७ वर्षांनंतर तो कायदा रद्द करण्यात आला. २०१२मध्ये नव्याने तयार करण्यात येणाऱ्या कायद्याच्या विरोधात देशभर रान उठल्यामुळे तो कायदा रद्द करण्यात आला. मात्र, केंद्र सरकारने पुन्हा नव्या रूपाने काळा कायदा लादून मोठय़ा प्रमाणात परदेशी चलन देणाऱ्या या व्यवसायाला अडचणीत आणले आहे. सुवर्ण दागिन्याचे उत्पादन ठप्प झाले तर मेक इन इंडियाची संकल्पना कशी साध्य होईल? असा सवालही निवेदनात विचारला आहे. या व्यवसायाशी संबंधित ९० टक्के लोक अल्पशिक्षित व अशिक्षित आहेत. नव्या कायद्यामुळे पुन्हा एकदा इन्स्पेक्टर राज सुरू होईल व कोणाही व्यावसायिकाला चोर ठरवून कारागृहात टाकले जाईल. संपूर्ण देशभर गेल्या ९ दिवसांपासून सुवर्ण व्यावसायिकांचा बंद आहे. मात्र, सरकारने अजूनपर्यंत याची दखल घेतली नाही. यापुढे आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देत मोर्चाचे आयोजन केले होते. मोहन जाधव, सुभाष वर्मा, राजेंद्र सुराणा, नरेश नागीमे, प्रदीप पाटील, सुनील फुलारी, विशाल पाटील आदींनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.
