औरंगाबाद : मराठवाड्याच्या विकासासाठी होणाऱ्या दरवर्षीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीचा आता पुन्हा विसर पडल्यासारखी परिस्थिती आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना झालेल्या एका बैठकीतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी कमालीचा विलंब झाला होता. त्यानंतर नवी बैठक घेण्याऐवजी घेतलेले निर्णय मार्गी लावण्यावर त्यांनी भर दिला, पण त्यानंतर २०१५ नंतर मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक झालेली नाही. त्यामुळे मागास भागातील अनुशेषाचे प्रश्न, रखडलेले प्रकल्प त्यासाठी लागणारा निधी याची साकल्याने चर्चा करण्यास महाविकास आघाडी सरकारकडे वेळ आहे की नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे. मराठवाड्याच्या विकासासाठीचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. वैधानिक विकास मंडळेही आता मोडीत काढलेल्या स्थितीमध्येच आहेत. उद्योग क्षेत्रात वगळता अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीचा सरकारला पडलेला प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत यावा यासाठी काही जण प्रयत्न करू लागले आहेत. मराठवाडा जनता विकास परिषदेकडून मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी पाठपुरावा केला जात असे. गेल्या दीड वर्षापासून कोविड परिस्थितीमुळे आरोग्य सुविधा वाढविण्याखेरीज झालेले काम हे लोकसहभागातून झाले. शाळांमधील इमारती रंगविण्यापासून ऑनलाइन धडे देण्याचे काम असो किंवा गावोगावी झाडे लावणे असो काही उपक्रम मराठवाड्यात जोरदारपणे हाती घेण्यात आले. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्यासारख्या संवेदनशील अधिकाऱ्यांनी आखलेल्या काही उपक्रमांमुळे बरेच काही घडत आले. मात्र, आरोग्य वगळता अन्य विकास प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या प्रशासकीय पातळीवरील यंत्रणेला गेल्या दोन वर्षांत फारसे काही करता आले नाही. याला उद्योग विभाग मात्र अपवाद असल्याचे चित्र आहे. औरंगाबाद येथील डीएमआयसीमध्ये होणारी गुंतवणूक अलीकडेच उस्मानाबाद जिल्ह्यात पवन ऊर्जा क्षेत्रातील काही प्रकल्प आणण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे. पण होणारे प्रयत्न आणि मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष लक्षात घेता त्याची गती वाढण्याची गरज आहे. स्वतंत्र विभागनिहाय बैठका झाल्या तर त्यावर मंत्रिमंडळात विचार होईल नवे प्रस्ताव मान्य होतील अशी धारणा अजूनही कायम आहे. या अनुषंगाने बोलताना मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष व माजी खासदार व्यंकटेश काब्दे म्हणाले, ‘सुरुवातीपासून मराठवाड्याकडे अनेक अर्थाने दुर्लक्ष होत आले आहे. खरे तर वैधानिक विकास मंडळे हा अधिकार होता. पण १२ आमदारांची नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत वेधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देता येणार नाही, असे म्हणणे एक प्रकारचा अन्यायच आहे. मंजूर झालेल्या अनेक संस्था, रेल्वे मार्ग वळविल्या जात आहेत. अनुशेष तर काढला गेलाच नाही. आता त्यावर चर्चा करण्यासही मंत्रिमंडळाला वेळ नाही. त्यामुळे ही बैठक नियमित व्हावी ही मागणी आहेच. पण त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे’. केळकर समितीच्या शिफारशी मराठवाड्यातील कृषी उत्पादनावर अधारित उद्योग यावेत अशी शिफारस केळकर समितीने केली होती. तो अहवाल राज्य सरकारने नाकारला असला तरी त्यातील काही तरतुदींचा वापर विकास प्रकल्पांसाठी होऊ शकतो. परभणी जिल्ह्यात कापूस अधिक असल्याने सूत गिरणी, सोयाबीन प्रक्रिया करणारे उद्योग तसेच हळदीपासून औषधे निर्माण करणारा उद्योग आदी शिफारशी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आल्या आहेत. मात्र, करोना लाटेत सर्व विकासकामे मागे पडल्याने त्यावर नव्याने चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठक घेतली असती तर बरे झाले असते अशी भूमिका मांडली जात आहे.
